पक्ष बदलणाऱ्या खासदार- आमदारांना चाप बसणार; पक्षांतर रोखण्यासाठी कपिल सिब्बलांनी सुचवला 'मास्टरप्लॅन'

सुप्रीम कोर्टात शिवसेना पक्ष आणि पक्ष चिन्हाबाबत सुनावणी सुरू असून शिंदे गटाकडून युक्तीवाद करण्यात येत आहे. सुप्रीम कोर्टात ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. यादरम्यान आमदारांच्या आणि खासदारांच्या पक्षाबदलाचा मुद्दाही कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात मांडला होता. राजकारणातील आयाराम, गयाराम म्हणजेच पक्षात्तर करणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी घटनेत बदल करण्याचा सल्ला दिलाय. राजकीय पक्षांतराची समस्या सोडवण्यासाठी राज्य घटनेतील १० वे अनुच्छेद रद्द करण्यात यावां, असं सिब्बल म्हणालेत. याबाबतचे वृत्त लॉ लाइव्हने दिलंय.

ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी असे प्रतिपादन केले की, राजकीय पक्षांतराची समस्येला तोंड देण्यासाठी किंवा त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी राज्य घटनेतील '१०वे अनुसूची' कुचकामी ठरत असून त्यात आमूलाग्र बदलाची आवश्यकता आहे. घटनेतील सध्याच्या १० वी अनुसूची विलीनीकरणासाठी सवलत देते. निर्णय घेण्याचे अधिकार सभापतींना बहाल करते. त्यात बदल करण्यात यावा असा सल्ला त्यांनी दिलाय.

सिब्बल म्हणाले की,"मला वाटते यात आमूलाग्र बदलाची गरज आहे. आपण 'दहावे अनुसूची' रद्द केली पाहिजे. राज्य घटनेत केवळ एकच नियम समाविष्ट केला पाहिजे, जो कोणी कार्यकाळात पक्ष बदलेल, त्याला पुढील १० वर्षांसाठी कोणतेही सार्वजनिक पद किंवा घटनात्मक पद भूषवण्यास मनाई केली जाईल. त्याची धास्ती घेत पक्षांतरास आळा बसेल कोणीही पक्षबदल करणार नाही." कोची येथे 'ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन'ने आयोजित केलेल्या 'घोडेबाजार आणि लोकशाही' (Horse-trading and Democracy) या विषयावरील चर्चेदरम्यान, सिबल श्रोत्यांमधील एका सदस्याच्या प्रश्नाला उत्तर देत होते.

पक्ष बदलाच्या प्रकरणं कशी रोखळी जातील?

"पक्षांतर रोखण्याच्या दृष्टीने दहाव्या अनुसूचीतील नियम अत्यंत असमाधानकारक आहेत. ज्या उद्देशासाठी ही अनुसूची संविधानात समाविष्ट करण्यात आली होती, तो उद्देश साध्य करण्यात ती अपयशी ठरत आहे. यावर तुमचे काय मत आहे? घटनादुरुस्तीद्वारे किंवा अर्थनिर्वचनाद्वारे यात सुधारणा केली जाऊ शकते का? असा प्रश्न सिब्बल यांना करण्यात आला होता. यावर प्रतिक्रिया देताना सिबल यांनी म्हटले की, केवळ स्पष्टीकरण देऊन हा प्रश्न सुटण्याची शक्यता नाही.

कारण सर्वोच्च न्यायालयाने या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणावर अद्याप कोणताही निर्णय दिलेला नाही. त्यांनी पुढे नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सुनावणीसाठी न घेण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे, अंतिम निर्णयापर्यंत पोहोचण्यास किती कालावधी लागेल, हे सांगता येणार नाही. त्या प्रश्नाला उत्तर देताना सिब्बल म्हणाले, अपात्रतेची तरतूद केवळ पक्षबदलापुरती मर्यादित न राहता ती सामूहिक राजीनाम्यांच्या बाबतीतही लागू झाली पाहिजे.

कारण सध्याच्या घटनात्मक नियमांनुसार, राजीनामा दिल्यानंतरही संबंधित व्यक्तीला पुढील निवडणूक लढवता येते. "ही तरतूद राजीनामे आणि पक्षबदल या दोन्ही गोष्टींना लागू झाली पाहिजे," असे ते म्हणाले. यामुळे पक्षबदल करणारे खासदार राजीनामा देऊन पुन्हा निवडणूक लढवू शकणार नाहीत.

फूट आणि विलीनीकरणावर काय म्हणाले सिब्बल?

सिबल यांनी पक्षांतर-विरोधी कायद्यांच्या गैरवापराचे उदाहरण म्हणून 'फूट' (split) पडण्याबाबतच्या नियमाचा उल्लेख केला. यावेळी त्यांनी बीएसपी नेत्या मायावती यांच्या प्रकरणाचा दाखला दिला. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, दहाव्या अनुसूचीमधून 'फूट' पडण्याबाबतची तरतूद वगळण्यात आली असली, तरी 'विलीनीकरण' (merger) करण्याच्या तरतुदीचा मात्र अजूनही गैरवापर केला जातोय. पक्ष 'फुटी'चा इतिहास पाहिला तर आपल्याला दिसेल की, ही घटना तेव्हा घडली जेव्हा मायावतींच्या 'बसपा' (BSP) पक्षाकडे कदाचित १०५ सदस्य होते. त्यावेळी 'एक-तृतीयांश' सदस्यांच्या फुटीशी संबंधित नियम लागू होता.

सुरुवातीला त्यापैकी १३ सदस्यांनी पक्ष सोडला (दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला), त्यामुळे ३९ सदस्यांची आवश्यक संख्या गाठली गेली नाही. त्यानंतर आणखी एका गटाने पक्ष सोडला. त्याबाबत पक्षांतरविरोधी याचिकाही दाखल करण्यात आल्या, परंतु विधानसभा अध्यक्षांनी त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यानंतर, आणखी एक गट वेगळा झाला आणि त्यांची संख्या ३९ झाली, तेव्हा सभापतींनी ती 'फूट' वैध ठरवली.

हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि न्यायालयाने ती फूट अवैध ठरवली. परिणामी २००३ मध्ये वाजपेयीजींनी ही तरतूद रद्द केली. ज्याप्रमाणे सध्या 'विलीनीकरणा'च्या तरतुदीचा गैरवापर केला जात आहे, तसाच त्याकाळी 'फुटी'च्या तरतुदीचाही गैरवापर केला गेला होता.

सिब्बल पुढे म्हणाले की, विलीनीकरणाच्या तरतुदीचा चुकीचा वापर केला जातोय. त्यासाठी AAP, शिवसेना (UBT) आणि तृणमूल काँग्रेसचं उदाहरण दिलं. पंजाबमध्ये, जिथे यापूर्वी भाजपचा एकही खासदार नव्हता, तिथे 'आप'च्या (AAP) राज्यसभेतील खासदारांच्या भाजपमधील विलीनीकरणानंतर पक्षाकडे अचानक सात खासदार आले.