यंदाचे हिवाळी अधिवेशन हे खासदार निलंबनामुळे चर्चेत आलं आहे. आज एनसी नेते फारुक अब्दुल्ला, काँग्रेस नेते शशी थरूर, मनीष तिवारी, कार्ती चिदंबरम आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे यांच्यासह ३९ लोकसभा खासदारांना निलंबित करण्यात आलं. या कारवाईनंतर या हिवाळी अधिवेशनात एकूण १४१ खासदारांवर निलंबनाची कारवाई झाली आहे. सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय आणल्याबद्दल या खासदारांचे निलंबन करण्यात आलं. लोकसभेतील ९५ आणि राज्यसभेतील ४६ खासदारांचं यात समावेश आहे. (Latest News)
खासदारांचं निलंबन का?
दोन तरुणांनी संसदेत घुसखोरी केली. या मुद्द्यावरुन विरोधकांनी दोन्ही सभागृहात आवाज उठवला. सुरक्षेत इतका मोठा घोळ झाला तरी कसा? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. याप्रकरणावर गृहमंत्री अमित शाह यांनी उत्तर द्यावं, अशी मागणी विरोधकांनी केली. यासह संसदेत प्रवेश करण्यासाठी पास देणाऱ्या भाजप खासदार प्रताप सिम्हा यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात यावे अशी मागणी केली जात होती.
विरोधकांनी या मागणीचे त्यांनी लोकसभेत फलक आणले आणि याच फलकांमुळे काही खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं. तर संसदेत गदारोळ घालणं. संसदेची शिस्त मोडीत काढणं, अशी कारणं देऊन खासदारांचं निलंबन करण्यात आलंय.
('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)
याच उलट काँग्रेसची भूमिका दिसतेय. २००४ -२०१४ या वर्षाच्या काळात फक्त काँग्रेस पक्षातील २५ खासदारांवर कारवाई झाली होती. टीडीपीचे ९, वायआरएस काँग्रेसचे २ खासदारांवर कारवाई केली गेली होती. २००४ ते १४ च्या कार्यकाळात काँग्रेसने एकूण ३६ खासदारांवर कारवाई करण्यात आली होती.
२० वर्षातील आकडे
सूरत येथील एका आरटीआय कार्यकर्ता संजय इजावा यांच्या आरटीआयच्या उत्तरात लोकसभा आणि राज्यसभा सचिवालयने २६ सप्टेबंर २०२३ पर्यंतच्या २० वर्षात किती खासदारांवर निलंबनाची कारवाई झालीय याची माहिती दिलीय.या विषयीचे वृत्त क्विंट या वृत्तसंस्थेत आले आहे. लोकसभेच्या सचिवालयाकडून आलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळात पहिल्यांदा ३ ऑगस्ट २०१५ मध्ये लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी काँग्रेसच्या २५ खासदारांना एकाचवेळी ५ दिवसांसाठी निलंबित केलं होतं. त्यावेळी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी हा लोकशाहीचा काळा दिवस असल्याचं म्हटलं होतं.
त्यानंतर २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आधी विरोधी पक्षाच्या खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं. जानेवारी २०१९मध्ये त्यावेळी लोकसभेच्या अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी गोंधळ घालण्याच्या आरोपावरून टीडीपी आणि एआयएडीएमकेच्या ४५ खासदारांना निलंबित केलं होतं. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी २४ खासदारांना ५ दिवसांसाठी निलंबित केलं होतं आणि दुसऱ्या दिवशी २१ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं. २०१५ ते २०१९ या वर्षाच्या काळात दोन वेळा झालेल्या कारवाईत काँग्रेसचे ६ आणि एआयएडीएमकेच्या तीन खासदारांसह इतर १० खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते.
राज्यसभा सचिवालयानुसार भाजपच्या पहिल्या कार्यकाळात एकाही राज्यसभा खासदाराला निलंबित करण्यात आले नाही. तर लोकसभा सचिवालयाच्या आकड्यानुसार, मोदी सरकारने दुसऱ्या कार्यकाळात लोकसभेत छोटे-मोठे असे ७ वेळा निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. यात ५५ खासदार निलंबित करण्यात आले होते.
कोणत्या नियमांनुसार निलंबन झालं?
लोकसभेच्या नियम क्रमांक - ३७४ नुसार खासरदारांचं निलंबन करण्यात आलं. अध्यक्षांचा अधिकार आणि सूचनांचे उल्लघन करणे.
सभागृहाच्या कामकाजात अडथडे आणणे.
अशी कृती खासदारांकडून घडल्यास खासादारांचं निलंबन करण्यात येतं.
तर राज्यसभेत नियम क्रमांक २५६ नुसार सभागृहाच्या कामकाजात अडथळे आणल्यास खासदारांना या नियमाअंतर्गत निलंबन करण्यात येतं.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.