India Name Change: मोदी सरकार 'इंडिया' ला कसं करणार दूर; संसदेत कसं बदलणार देशाचं नाव जाणून घ्या प्रक्रिया

India Name Change:

भाजपविरोधी पक्षांनी भाजपला पराभूत करण्यासाठी इंडिया आघाडी बनवली. परंतु इंडियाची क्रेझ वाढत असल्यानं भाजपची चिंता वाढलीय. विरोधकाच्या इंडिया आघाडीला मात देण्यासाठी भाजपनं डाव खेळत थेट देशाचं नाव बदलण्याचा घाट घातलाय? असा आरोप मोदी सरकारवर केला जातोय. देशाचं इंडिया हे नाव बदलून फक्त भारत करण्यासाठी भाजपनं हालचाली सुरू केल्या आहेत.

येत्या १८ ते २२ सप्टेंबर या काळात मोदी सरकारनं (Modi Government) विशेष संसदेचं (Parliament) सत्र बोलवलं आहे. या विशेष सत्रात देशाचं नाव बदलण्याचं विधेयक भाजपकडून सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. जी२० समिटच्या डिनर पार्टीसाठी राष्ट्रपती भवनाकडून देण्यात आलेल्या निमंत्रण पत्रिकेत प्रेसिडेंट ऑफ 'इंडिया' ऐवजी 'भारत' करण्यात आल्यानं नाव बदलण्याच्या हालचालींना वेग आल्याचं दिसत आहे. (Latest News on Bharat)

दरम्यान विरोधकांना धोबीपछाड देण्यासाठी भाजपने हा घाट बांधलाय का? याआधीही देशाचं नाव बदलण्याच्या हालचाली झाल्या होत्या का? संसदेत देशाचं नाव कशाप्रकारे बदलण्यात येईल? संविधान देशाचं नाव बदलण्याची परवानगी देतं का? असे प्रश्न अनेकांच्या मनात उपस्थित झाले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, मोदी सरकारने संसदेचं विशेष सत्र बोलवलं आहे. याच दरम्यान देशाचं नाव बदलण्याचं विधेयक मांडलं जाणार असल्याची चर्चा आहे.

नाव बदलाची चर्चा

देशाचं नाव बदलण्याच्या चर्चेला उधाण तेव्हा आले जेव्हा जी २० समिटच्या डिनरसाठी राष्ट्रप्रमुखांना देण्यात आलेल्या आमंत्रण पत्रिकेतील बदल झाला. या आमंत्रण पत्रिका देण्याआधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (Rashtriya Swayamsevak Sangh) प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) यांनी नागरिकांना आवाहन केलं होतं की, इंडियाऐवजी भारत हे नाव वापरावं.

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

देशाचं नाव बदलण्यात यावे यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात देखील याचिका दाखल झाली होती. देशाचं नाव भारत ठेवावं असं या याचिकेत म्हटलं होतं. दरम्यान या याचिकेवर माजी न्यायाधीश बोबडे यांनी सुनावणी केली होती. न्यायामूर्ती यांनी भारत आणि इंडिया दोन्ही नाव वापरावे असा निर्णय घेत ही याचिका रद्द केली होती.

२०१६ मध्येही सर्वोच्च न्यायालयात देशाचं नाव बदलण्याची याचिका दाखल झाली होती. त्यावर माजी न्यायाधीश टीएस ठाकूर यांनी निकाल दिला होता. ज्याला भारत म्हणायचे आहे तो भारत म्हणाले. तसेच ज्याला इंडिया म्हणायचे आहे ते इंडिया म्हणू शकतील. दरम्यान न्यायाधीश एचएल दत्ता यांनी निर्णय देताना नाव बदलण्याच्या याचिकेवर केंद्र, राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांची प्रतिक्रिया मागवली होती. दरम्यान भारत हे सदैव राज्यांचे संघ राहिला पाहिजे असंही न्यायाधीश दत्ता म्हणाले होते.

संविधान चर्चेत या नावांना विरोध

१९४७ नंतर जेव्हा आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारताचे संविधान बनवण्यासाठी एक संविधान सभा बोलवण्यात आली. यात देशाच्या नाववरुन मोठी चर्चा झाली. देशाच्या नावावरील चर्चा १८ नोव्हेंबर १९४९ ला झाली होती. या चर्चेला सुरुवात संविधान सभेचे सदस्य एचवी कामथ यांनी केली होती. आंबेडकर समितीने तयार केलेल्या मसुदेत इंडिया आणि भारत हे दोन नाव देण्यात आले होते.

या मसुदेला एचवी कामथ यांनी आक्षेप घेतला होता. कामथ यांनी अनुच्छेद-१ मध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. अनुच्छेद-१ नुसार, इंडिया दॅट इज भारत. परंतु त्यांच्या प्रस्तावानुसार देशाचं एक नाव असावं. त्यांनी हिंदुस्तान, हिंद, भारतभूमी, आणि भारतवर्ष असे नाव सूचवले होते.

देशाच्या दोन नावानां कामथसह सेठ गोविंद दास यांनी विरोध केला होता. इंडिया म्हणजे भारत हे देशाच्या नावासाठी चांगले नाहीये. त्यांनी यासाठी महाभारताचा उल्लेख केला होता. तसेच चिनी प्रवाशी ह्वेन सांगच्या लेखांचा हवाला देताना ते म्हणाले की देशाचे मूळ नाव ‘भारत’हेच आहे. तसेच महात्मा गांधी यांनी स्वातंत्र्याच्या लढ्याची सुरूवात 'भारत माता की जय' हाच जय घोष देत केली होती. यामुळे देशाचं नाव हे भारत असावं.

कसे बदलणार देशाचे नाव

दरम्यान केंद्र सरकारने संसदे विधेयक मांडलं तर नाव बदलण्याची प्रक्रिया या प्रकारे होईल. केंद्र सरकार देशाचं नाव बदलून 'भारत' करणार असेल तर संसदेत अनुच्छेद-१ मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी विधेयक आणावे लागेल. संविधानातील काही दुरुस्त्या ह्या बहुमत म्हणजेच ५० टक्क्यांच्या आधारे होऊ शकतात.

तर काही दुरुस्त्यांसाठी ६६ टक्क्यांचे बहुमत हवे. याचाच अर्थ असा की, संसदेतील सदस्यांमधून कमीत- कमी दोन तृतीयांश सदस्यांची त्यास मान्यता आवश्यक असते. तर काही दुरुस्तींसाठी राज्यांचे समर्थन आवश्यक असते. अनुच्छेद -१ मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी केंद्र सरकारला कमीत-कमी दोन तृतीयांशची गरज असते. लोकसभेत सध्या ५३९ सदस्य आहेत. या दुरुस्ती विधेयकाला पारित करण्यासाठी ३५६ सदस्यांचे समर्थन आवश्यक असते.

राज्यसभेत २३८ सदस्य असून यातील १५७ सदस्यांचे समर्थन हवे. दरम्यान काही जाणकारांच्या मते, संविधानात भारताला राज्यांचा संघ म्हटलंय. म्हणजेच संसदेत हे विधेयक पारित झाल्यानंतर राज्याकडूनही हे विधेयक पारित होणे आवश्यक आहे. परंतु यावर कोणतीच स्पष्टता नाहीये.