ममता दीदींकडून केंद्र सरकारची कोंडी, राजीनामा न दिल्यानं संघर्ष वाढणार?

पश्चिम बंगालमध्ये दारुण पराभव झाल्यानंतर ममता बॅनर्जींनी घेतलेल्या या भूमिकेनं खरी लढाई आता सुरु झाली असंच म्हणावं लागेल. भाजपनं थेट 207 जागा जिंकून सत्ता मिळवली. पण ममता बॅनर्जींनी मात्र सत्ता सोडण्यास नकार देत मीच मुख्यमंत्री मला निवडणूक आयोगानं हरवलं म्हणत या निवडणूक प्रक्रियेवरच सवाल उपस्थित करत निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर संशय घेऊन आम्हाला धोका दिल्याचा गंभीर आरोप केला. परंतू ममता बॅनर्जींनी राजीनामा दिला नाही तर काय होऊ शकतं?

नियमानुसार निकालानंतर मोठ्या पक्षाला राज्यपाल आंमत्रित करतात

फ्लोर टेस्टमध्ये अपयश आलं तर मुख्यमंत्र्याला पदावरुन हटवण्याचा राज्यपालांना अधिकार

राज्यपाल थेट विशेष अधिकार वापरुन घेणार निर्णय

राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता नाही

पक्षाने बहुमत गमावले आणि तरीही मुख्यमंत्री राजीनामा देत नसतील, तर राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगू शकतात. बहुमत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यास, राज्यपाल विशेष अधिकार वापरून मंत्रिमंडळ बरखास्त करून मुख्यमंत्र्यांना पदावरून हटवू शकतात. त्यासाठी राष्ट्रपती राजवट लावण्याची गरज नाही

निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर राजीनामा देणे ही एक राजकीय परंपरा आणि नैतिक जबाबदारी मानली जाते. पण निवडणूक प्रक्रियेत SIRच्या माध्यमातून मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवल्यानं नैतिकता मातीमोल झाल्यामुळे राजीनामा न देण्याचा ममता बॅनर्जींनी हा निर्णय जाहिर केला. परंतू यामुळे कायदेशीर पेचात हे प्रकरण अडकणार नाही हे निश्चितेय.

सलग 15 वर्ष मुख्यमंत्री आणि 25 वर्ष खासदार राहिलेल्या ममता बॅनर्जी यांना कायद्याची जाण आहेच हे पद आपल्याला सोडावं लागणारेय हे त्यांनाही निश्चितचं माहितेय परंतू निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीविरोधात त्यांनी या माध्यमातून

प्रतिकात्मक आंदोलन निर्माण करण्याचा हा प्रयत्नये. या आधीही केंद्र सरकार, ईडी आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत अनेकांनी अटक झाल्यानंतरही केजरीवाल, नवाब मलिक यासारख्या नेत्यांनी पदाचा राजीनामा न देता यंत्रणेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे आता ममतांनी हातात काहीही उरलेलं नसतांना राजीनामा न देण्याची भूमिका घेऊन खरी लढाई आता सुरु केलीये.