MP Government: मध्य प्रदेशातील मोहन सरकारचा पहिला आदेश, सर्व धार्मिक स्थळांवर लाऊडस्पीकरवर बंदी

Mohan Yadav Government: मध्य प्रदेशचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी बुधवारी पदभार स्वीकारला आहे. मोहन सरकारने सर्व धार्मिक स्थळांवरील लाऊडस्पीकरचा आवाज निर्धारित डेसिबलपर्यंत मर्यादित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
Mohan Yadav Government First Decision
Mohan Yadav Government First DecisionSaam Tv
Published On

Mohan Yadav Government First Decision:

मध्य प्रदेशचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी बुधवारी पदभार स्वीकारला आहे. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्यपाल मंगूभाई यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. यासह मध्य प्रदेशात मोहन सरकारची सुरुवात झाली आहे.

या सरकारने पहिला आदेशही जारी केला आहे. मोहन सरकारने सर्व धार्मिक स्थळांवरील लाऊडस्पीकरचा आवाज निर्धारित डेसिबलपर्यंत मर्यादित करण्याचे आदेश दिले आहेत.  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

Mohan Yadav Government First Decision
Government Schemes: ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय! शासन देणार 60000 रुपये; जाणून घ्या काय आहे योजना

या आदेशानुसार सर्व धार्मिक स्थळे आणि इतर ठिकाणी अनियंत्रित लाऊडस्पीकरच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. विहित डेसिबलचे उल्लंघन करून विविध धार्मिक स्थळांवर लाऊडस्पीकरचा वापर केला जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे, असे आदेशात लिहिले आहे. (Latest Marathi News)

आदेशात दिलेल्या सूचनांचं पालन न केल्यास सरकाराच्या वतीने कारवाई केली जाईल, असं सांगण्यात आलं आहे. या आदेशात म्हटले आहे की, आवाजामुळे व्यक्तीच्या काम, विश्रांती, झोप आणि संवाद साधण्याच्या क्षमतेत व्यत्यय येतो. यामुळे अनेक आजारही होतात. यासंदर्भात एनजीटीच्या आदेशाचाही हवाला देण्यात आला आहे. लाऊडस्पीकरच्या आवाजाची तीव्रता क्रमाने ठरवण्यात आली आहे.

Mohan Yadav Government First Decision
Shiv Sena Crisis: शिवसेना कोणाची? आता थेट नवीन वर्षात कळणार, सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीची तारीख केली जाहीर

या आदेशानुसार, औद्योगिक क्षेत्रात दिवसा 75 आणि रात्री 70 डेसिबल, निवासी क्षेत्रात दिवसा 55 आणि दिवसा 55 डेसिबल राहील. रात्री 45 आणि सायलेन्स झोनमध्ये दिवसा 50 आणि रात्री 40 डेसिबल असेल. अशी आवाजाची मर्यादा ठरवण्यात आली आहे.

दिलेल्या आदेशाचं पालन होत आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी सरकारने एक पथकही तयार केलं आहे. यामध्ये जिल्हा प्रशासनाने नामनिर्देशित केलेले अधिकारी, संबंधित पोलिस ठाण्याचे अधिकारी किंवा त्यांचा प्रतिनिधी आणि प्रादेशिक अधिकारी किंवा प्रदूषण मंडळाचे अधिकारी असणार आहेत.

सकाळ+चे सदस्य व्हा

Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Marathi News Saam TV
saamtv.esakal.com