राजकारणातील मोठी बातमी; बंडखोर खासदारांसंदर्भात लोकसभा अध्यक्षांनी घेतला महत्त्वाचा निर्णय

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीनंतर ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाला मोठे धक्के बसले. पक्षातील आमदार खासदारांनी मोठी बंडाळी केलीय. खासदारांनी पक्षाविरुद्ध बंड करून 'नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) मध्ये सामील झाले. जवळपास २० खासदारांनी आपला वेगळा गट स्थापन केला. परंतु त्यांच्या मानेवर अपात्रेची टांगती लटकलीय. त्यासंदर्भात लोकसभा अध्यक्षांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय.

२० खासदारांच्या अपात्रतेची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठीच्या मुदतीबाबत लोकसभा सचिवालयाने पुन्हा एकदा नरमाईची भूमिका घेतली आहे. लोकसभा सचिवालयाने या खासदारांना त्यांची उत्तरे सादर करण्यासाठीची मुदत १५ दिवसांनी वाढवलीय. सचिवालयाने आता बंडखोर टीएमसी (TMC) खासदारांना ८ ऑक्टोबरपर्यंत आपली उत्तरे सादर करण्यास सांगितलंय.

त्यांची मूळ मुदत २२ सप्टेंबर रोजी संपली होती, त्यानंतर, बंडखोर खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे एक महिन्याची मुदतवाढ मागितली होती, परंतु अध्यक्षांनी त्यांना १५ दिवसांची मुदत दिली. त्यामुळे खासदारांना काहीसा दिलासा मिळालाय. याआधी २६ ऑगस्ट रोजी लोकसभा सचिवालयाने या बंडखोर खासदारांना उत्तर देण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली होती. त्यानंतर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी ही मुदत २२ सप्टेंबरपर्यंत वाढवली.

या बंडखोर खासदारांना पुन्हा एकदा दिलासा मिळाला आहे. उल्लेखनीय आहे की, जून महिन्यात ममता यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस (TMC) गटातील अभिषेक बॅनर्जी यांनी लोकसभेच्या अध्यक्षांकडे या खासदारांविरुद्ध संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार कारवाई करण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर, या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित खासदारांना नोटिसा बजावल्या. लोकसभा अध्यक्षांसमोरील कार्यवाहीला गती देण्याचे निर्देश दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वीच निर्देश दिले

दोन दिवसांपूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा अध्यक्षांना या खासदारांच्या मुद्द्यावर त्वरित निर्णय घेण्यास सांगितले होते. 'नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) मध्ये सामील झालेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या २० बंडखोर खासदारांना अपात्र ठरवण्याच्या मागणीबाबतच्या याचिकेवर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला "त्वरित" निर्णय घेतील, अशी आशा सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी व्यक्त केली.

लोकसभेच्या अध्यक्षांना निर्देश देता येत नाहीत याची त्यांना जाणीव आहे, "परंतु या प्रकरणाचा त्वरित निपटारा करावा, अशी आठवण आम्ही त्यांना केवळ करून देऊ इच्छितो, असं सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने सांगितलंय.