Krishna Janmabhoomi Temple Case: कृष्ण जन्मभूमी मंदिरप्रकरणी मोठी अपडेट, मथुरेमधील शाही मशिदीच्या सर्वेक्षणाची स्थगिती वाढवली

Mathura Shahi Idgah Complex Survey Stay Extends

मथुरेच्या श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह मशीद वादाच्या संदर्भात शाही ईदगाह मशिदीच्या परिसराच्या सर्वेक्षणाची स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने वाढवली (Krishna Janmabhoomi Controversy) आहे. सोमवारी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. ईदगाह परिसराची पाहणी करण्यासाठी कोर्ट कमिश्नरच्या नियुक्तीला अंतरिम स्थगिती दिली.

न्यायालयाने पक्षकारांच्या संयुक्त विनंतीवरून सुनावणी पुढे ढकलली आहे. आता एप्रिल 2024 च्या पहिल्या सहामाहीत पुढील सुनावणी होणार आहे. 16 जानेवारी 2024 झालेल्या सुनावणीत शाही ईदगाह मशीद परिसरात कोणतंही सर्वेक्षण होणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं.

शाही ईदगाह सर्वेक्षण

16 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कृष्ण जन्मभूमी प्रकरणातील शाही ईदगाह सर्वेक्षणावरील (Mathura Shahi Idgah Complex Survey) अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती काल झालेल्या सुनावणीनंतर आता पुन्हा वाढविण्यात आली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयासमोरील कार्यवाही सुरू ठेवण्याची परवानगी देताना ही नोटीस जारी केली.

मथुरा (Mathura) येथील कनिष्ठ न्यायालयात अनेक स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकांमध्ये शाही ईदगाह मशीद 13.37 एकरच्या संकुलातून काढून टाकण्याची मागणी केली होती. मथुरेतील कृष्ण जन्मभूमी मंदिराला लागून असलेल्या शाही ईदगाह मशिदीमध्ये असे पुरावे आहेत, ज्यावरून तेथे हिंदू मंदिर असल्याचं सिद्ध होतं, असं याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान

मुघल सम्राट औरंगजेबाच्या काळात मंदिराच्या जमिनीवर मशीद बांधण्यात आली असल्याचा दावा काही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. भगवान कृष्णाच्या जन्मस्थानाजवळील मंदिराच्या 13.37 एकर परिसरात 1669-70 मध्ये ही मशीद बांधण्यात आली, असा दावा त्यांनी केला.

मुस्लिम बाजूच्या याचिकाकर्त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव ((K) rishna Janmabhoomi Controversy) घेतली. मे 2023 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह मशीद वादाशी संबंधित सर्व खटले स्वतःकडे हस्तांतरित केले होते. कोणतेही हस्तांतरण अर्ज दाखल केले नसताना उच्च न्यायालयाने सर्व खटले स्वतःकडे हस्तांतरित केले, असा युक्तिवाद त्यांनी केलाय.