India China Relations: गलवान हिंसाचारानंतर भारत आणि चीनमधील संबंध कसे आहेत? परराष्ट्रमंत्र्यांनी दिली महत्वाची माहिती

India China Relations News:

गलवान हिंसाचारानंतर भारत आणि चीनमधील संबंध कसे आहेत, असा प्रश्न दोन्ही देशातील नागरिकांना पडला आहे. यावरच आता परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर म्हणाले की, 2020 मध्ये गलवान खोऱ्यात झालेल्या संघर्षानंतर भारत आणि चीनमधील संबंध सामान्य नाहीत आणि कदाचित हा मुद्दा अपेक्षेपेक्षा जास्त काळ पुढे खेचला जाऊ शकतो.

एस जयशंकर म्हणाले की, नियंत्रण रेषेवर (LC) सैन्य जमवण्याबाबत चीनने दिलेले कोणतेही स्पष्टीकरण खरोखर तर्कसंगत नाही. भारत सतत म्हणत आहे की, पूर्व लडाखच्या सीमेवर परिस्थिती सामान्य नाही आणि दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध सामान्य करण्यासाठी एलएसीवरील शांतता आणि सलोखा महत्त्वाचा आहे. कौन्सिल ऑन फॉरेन रिलेशन्समध्ये भारत-चीन संबंधांबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, जगातील दोन मोठ्या देशांमध्ये एवढ्या प्रमाणात तणाव निर्माण झाला तर त्याचा परिणाम सर्वांवर होईल. (Latest News on Politics)

वर्ष 2009 ते 2013 या काळात चीनमध्ये भारताचे राजदूत राहिलेले जयशंकर म्हणाले, "तुम्हाला माहित आहे का, चीनसोबतच्या संबंधांची महत्वाची गोष्ट अशी आहे की, ते जे काहीही करतात याबाबत कधीच कोणाला काही सांगत नाही. त्यामुळे तुम्ही अनेकदा हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत राहता आणि नेहमीच काही ना काही संशय असते.

जयशंकर म्हणाले की, चिनी बाजूने वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळे स्पष्टीकरण दिले आहे, परंतु त्यापैकी एकही खरे नाही. यामुळे भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला आहे. पूर्व लडाखमध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून काही ठिकाणी, तर राजनैतिक आणि लष्करी स्तरावरील चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांनंतर अनेक ठिकाणांहून सैन्याने माघार घेतली आहे.

ते म्हणाले, “1962 मध्ये युद्ध झाले होते. त्यानंतर लष्करी घटना घडल्या. परंतु 1975 नंतर सीमेवरील लढाईत कधीही जीवितहानी झाली नाही, 1975 ही शेवटची वेळ होती.'' ते म्हणाले की 1988 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी चीनला भेट दिली. तेव्हा दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक सामान्य झाले.

जयशंकर म्हणाले की, 1993 आणि 1996 मध्ये भारताने चीनसोबत सीमा स्थिरतेसाठी दोन करार केले, जे विवादित आहेत. ते म्हणाले, “त्या मुद्द्यांवर चर्चा सुरू आहे,” ते पुढे म्हणाले की, भारत किंवा चीन दोघेही प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर जास्त सैन्य तुकडी तैनात करणार नाहीत आणि दोन्ही बाजूंनी ठराविक संख्येपेक्षा जास्त सैन्य आणले तर ते कळवतील.