देशभरात सध्या IAS अन् IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा धडाका सुरू आहे. उत्तरप्रदेश, हरियाणा, पंजाब आणि पश्चिम बंगालमध्ये अलीकडे मोठे प्रशासकीय बदल करण्यात आले. मात्र अनेकांना हा प्रश्न उपस्थित होतो की. IAS, IPS अधिकाऱ्यांच्या पोस्टिंग आणि बदल्यांचा अधिकार नेमका कोणाकडे असतो? या बड्या अधिकाऱ्यांची सेवा केवळ परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापुरती मर्यादित नसते. त्यांच्या नियुक्ती, कॅडर, पोस्टिंग आणि बदलीसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय नियम लागू असतात.
IAS आणि IPS अधिकारी हे ऑल इंडिया सर्व्हिसेसचा भाग आहेत. हे अधिकारी राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या सेवेत कुठे कार्यरत आहेत, यावर त्यांच्या पोस्टिंग आणि बदलीची प्रक्रिया अवलंबून असते. राज्य कॅडरमध्ये कार्यरत असलेल्या IAS आणि IPS अधिकाऱ्यांच्या पोस्टिंग आणि बदल्यांचा निर्णय साधारणपणे संबंधित राज्य सरकार घेते. या प्रक्रियेत सर्व्हिसेस बोर्डाची शिफारस महत्त्वाची भूमिका बजावते. दुसरीकडे एखादा अधिकारी केंद्र सरकारच्या मंत्रालयात किंवा विभागात डेप्युटेशनवर कार्यरत असेल, तर त्याची नियुक्ती आणि बदली केंद्र सरकारच्या नियमानुसार केली जाते.
IAS अधिकाऱ्यांसाठी IAS कॅडर नियम, 1954 आणि IPS अधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र कॅडर नियम लागू आहेत. राज्य कॅडरमध्ये कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात किंवा वेगळ्या विभागात नियुक्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकते. यामध्ये जिल्हाधिकारी, कलेक्टर, पोलिस अधीक्षक तसेच विविध विभागांतील सचिवांच्या पोस्टिंगचाही समावेश होतो. अशा बदल्यांच्या प्रक्रियेत मुख्यमंत्री कार्यालय किंवा संबंधित विभागांची प्रशासकीय प्रक्रिया महत्वाची ठरते.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.