Salary Cuts: मुख्यमंत्र्यांपासून ते आमदारांपर्यंत सर्वांच्या पगारात कपात, नेमकं कारण काय?

Summary -

• हिमाचलमध्ये सरकारचा मोठा निर्णय

• मुख्यमंत्र्यांपासून आमदारांपर्यंत सर्वांच्या पगारात कपात होणार

• मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांची मोठी घोषणा

• ६ महिन्यांसाठी पगार कपात केली जाणार

हिमाचल प्रदेशमधून मोठी बातमी समोर आली आहे. हिमाचल प्रदेश गंभीर आर्थिक संकटांचा सामना करत आहे. अशामध्ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी मोठी घोषणा केली. मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांपासून ते सर्व आमदारांच्या पगारात कपात करण्यात आली आहे. आर्थिक अडचणींचा सामना करण्यासाठी आणि आव्हानांना तोंड देण्यासाठी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी पुढील सहा महिन्यांसाठी राजकीय कार्यकारी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पगाराचा काही भाग तात्पुरता कापला जाणार असल्याचे जाहीर केले.

मुख्यमंत्र्यांनी जारी केलेल्या नियमानुसार, पुढील सहा महिन्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांचा स्वत:चा ५० टक्के पगार, उपमुख्यमंत्री आणि कॅबिनेट मंत्र्यांचा ३० टक्के पगार आणि आमदारांचा २० टक्के पगार कापण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री सुखू यांनी ही घोषणा केली. अर्थसंकल्प सादर करताना महसुली तूट अनुदान स्थगित केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.

हा निर्णय तात्पुरता असून आर्थिक परिस्थिती सुधारताच पगार कपात थांबवली जाईल. त्यानंतर रोखून ठेवलेला निधी परत केला जाईल असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी माध्यमांशी बोलताना दिले. त्यांनी पुढे सांगितले की, ही पगार कपात राजकीय नियुक्त्या आणि उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना देखील लागू होईल. मंडळ आणि महामंडळांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तसेच सल्लागारांच्या पगारात २० टक्के कपात जाहीर करण्यात आली आहे.

अधिकाऱ्यांमध्ये मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, पोलिस महासंचालक आणि अतिरिक्त पोलिस महासंचालक यांच्या पगारात देखील ३० टक्के कपात केली जाणार आहे. तसंच, सचिव, विभाग प्रमुख, आयजी, डीआयडी, एसएसपी आणि समकक्ष अधिकाऱ्यांच्या पगारात २० टक्के कपात केली जाईल. ग्रुप ए आणि ग्रुप बीच्या अधिकाऱ्यांच्या पगारात ६ महिने ३ टक्के कपात केली जाईल. ग्रुप सी आणि ग्रुप डीमधील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कोणतीही कपात केली जाणार नाही त्यांना पूर्ण पगार मिळेल.