Nandan Nilekani: टेक्नोक्रेट ते आधारचे जनक... आता पेपर लीकविरोधातील मोठी जबाबदारी; जाणून घ्या नंदन नीलेकणी कोण आहेत?

देशभरात विविध स्पर्धा परीक्षांच्या पेपरफुटीच्या घटना समोर आल्यानंतर केंद्र सरकारने एक मोठं पाऊल उचललं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी सायंकाळी सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये परीक्षांमधील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी नवीन टास्क फोर्स स्थापन करण्याची घोषणा केलीये. या टास्क फोर्सचं नेतृत्व इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नंदन मोहनराव निलेकणी करणार आहेत.

पंतप्रधान यांनी सांगितलं की, देशातील सार्वजनिक परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर कसा करता येईल याचा अभ्यास ही टास्क फोर्स करणार आहे. परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांचा आणि पालकांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी तंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे, असं त्यांनी सांगितलंय.

टास्क फोर्समध्ये कोणाचा समावेश?

ही उच्चस्तरीय टास्क फोर्समध्ये विविध क्षेत्रातील अनुभवी तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. यात माजी इस्रो अध्यक्ष एस. सोमनाथ, इंटेलिजन्स ब्युरोचे संचालक तपन डेका, आयआयटी मद्रासचे संचालक व्ही. कामकोटी, शालेय शिक्षण विभागाच्या माजी सचिव अनीता करवाल आणि उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव अमृत लाल मीणा यांचाही समावेश आहे.

ही टीम परीक्षा प्रक्रियेत तंत्रज्ञानावर आधारित उपाययोजना विकसित करण्यावर भर देणार आहे. तसंच पेपरफुटी रोखण्यासाठी आणि परीक्षांची विश्वासार्हता अधिक मजबूत करण्यासाठी सरकार संसदेत नवीन कायदा आणण्याची तयारी करतंय. या कायद्यात पेपरफुटी करणाऱ्यांवरील शिक्षा आणखी कठोर करण्याचा विचार सुरू आहे.

कोण आहेत नंदन निलेकणी?

नंदन मोहनराव निलेकणी यांचा जन्म २ जून १९५५ रोजी बंगळुरूमध्ये झाला. ते भारतातील सर्वात प्रभावी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योजकांपैकी एक मानले जातात. त्यांनी आयआयटी बॉम्बेमधून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगची पदवी घेतली. त्यानंतर १९७८ मध्ये मुंबईतील पटणी कॉम्प्युटर सिस्टिम्समध्ये त्यांनी स्वतःच्या करिअरची सुरुवात केली. १९८१ मध्ये नारायण मूर्ती आणि इतर पाच सहकाऱ्यांसोबत त्यांनी इन्फोसिसची स्थापना केली. पुढे ही कंपनी भारतातील आघाडीच्या आयटी सेवा कंपन्यांपैकी एक बनली.

इन्फोसिसला दिली नवी उंची

नंदन निलेकणी यांनी इन्फोसिसमध्ये अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. २००२ मध्ये ते कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) झाले. त्यांच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात कंपनीचा महसूल तब्बल सहापट वाढून जवळपास ३ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला. २०१७ मध्ये तत्कालीन सीईओ विशाल सिक्का यांनी पद सोडल्यानंतर निलेकणी पुन्हा कंपनीत परतले आणि नॉन-एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन म्हणून जबाबदारी स्वीकारली.

मनमोहन सिंह यांनी दिली होती मोठी जबाबदारी

नंदन निलेकणी यांची ओळख फक्त इन्फोसिसपुरती मर्यादित नाही. २००९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी त्यांना कॅबिनेट दर्जा देत भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) चे प्रमुख म्हणून नियुक्त केलं होतं.

त्यांच्या नेतृत्वाखाली जगातील सर्वात मोठी बायोमेट्रिक ओळख प्रणाली म्हणजेच 'आधार' प्रकल्प उभारण्यात आला. आज आधार हा भारताच्या डिजिटल प्रशासनाचा कणा बनला आहे. त्याच्या माध्यमातून एक अब्जाहून अधिक नागरिकांना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT), आर्थिक सेवांमध्ये प्रवेश आणि ओळख पडताळणीसारख्या सुविधा मिळतेय.

UPI च्या प्रवासातही महत्त्वाची भूमिका

भारताच्या डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्यातही नंदन निलेकणी यांचं मोठं योगदान मानलं जातं होतं. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) विकसित होण्यासाठी आवश्यक असलेली कल्पना आणि तांत्रिक चौकट मजबूत करण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. आज यूपीआयमुळे भारतात डिजिटल व्यवहारांची पद्धत पूर्णपणे बदलली असून ही सिस्टीम जगभरातही चर्चेचा विषय ठरलीये.

याशिवाय त्यांनी केंद्र सरकारच्या अनेक टेकनिकल समित्यांचं नेतृत्व केलंय. विविध धोरणात्मक संस्थांच्या संचालक मंडळावर काम केलं असून आंतरराष्ट्रीय संस्थांना सल्लाही दिलाय. तसंच भारतातील अनेक तंत्रज्ञान स्टार्टअपमध्ये त्यांनी गुंतवणूक केली आहे.

काँग्रेसच्या तिकिटावर लढले निवडणूक

२०१४ मध्ये नंदन निलेकणी यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. त्यानंतर त्यांनी बंगळुरू दक्षिण लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. मात्र भाजपचे उमेदवार अनंत कुमार यांच्याकडून त्यांचा पराभव झाला. त्यानंतर त्यांनी एक्टिव्ह राजकारणापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आणि पुन्हा तंत्रज्ञान, सार्वजनिक धोरण आणि समाजोपयोगी कामांवर लक्ष केंद्रित केलं.

पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा मोठा निर्णय

गेल्या काही काळात विविध भरती आणि प्रवेश परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या घटनांमुळे केंद्र सरकारवर मोठा दबाव होता. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी सरकारने नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली ही टास्क फोर्स स्थापन केली आहे. आधारसारखी देशव्यापी डिजिटल व्यवस्था उभारण्याचा आणि भारताच्या डिजिटल पेमेंट सिस्टीमला दिशा देण्याचा त्यांचा अनुभव या कामात उपयोगी ठरेल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.

नवीन शिक्षणमंत्रीही अॅक्शन मोडमध्ये

दरम्यान, नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर देशाचे नवीन शिक्षणमंत्री म्हणून प्रल्हाद जोशी यांनी रविवारी पदभार स्वीकारला. पदभार स्वीकारताच त्यांनी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली.

याशिवाय त्यांनी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) च्या अधिकाऱ्यांनाही समन्स बजावलेत. इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, रविवारी सायंकाळी प्रल्हाद जोशी यांनी त्यांच्या निवासस्थानी एनटीएच्या अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र बैठक बोलावली होती. या बैठकीत परीक्षांमधील अनियमितता, पेपरफुटी आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर चर्चा झाल्याची माहिती आहे.