Explainer : राज्याला विशेष श्रेणीचा दर्जा कसा मिळतो? ज्याची मागणी बिहार करत आहे, जाणून घ्या नियम

Special Category Status States In India :

मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने बिहारला विशेष श्रेणीचा दर्जा (SCS) देण्याची मागणी करणारा ठराव मंजूर केला आहे. बिहारमधील जातीनिहाय सर्वेक्षणाच्या आधारे हा प्रस्ताव आणण्यात आला आहे. बिहारमधील जवळपास एक तृतीयांश लोकसंख्या दारिद्र्य रेषेखाली जगत असल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले आहे.

त्यामुळेच बिहारला विशेष श्रेणीचा दर्जा देण्याची मागणी नितीश यांच्या सरकारने केंद्र सरकारकडे केली आहे. विशेष श्रेणी दर्जा (SCS) कोणत्या आधारावर दिला जातो? काय आहेत नियम, जाणून घ्या...  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

राज्यात या पाच परिस्थिती असतील तर एखाद्याला विशेष श्रेणीचा दर्जा मिळतो

भौगोलिक किंवा सामाजिक-आर्थिक गैरसोयींचा सामना करणाऱ्या राज्यांच्या विकासात मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष श्रेणीचा दर्जा दिला जातो. मिळालेल्या माहितीनुसार, पाचव्या वित्त आयोगाच्या (FC) शिफारशीवरून SCS कायदा 1969 मध्ये लागू करण्यात आला होता. ज्या अंतर्गत डोंगराळ आणि अवघड भूभाग, कमी लोकसंख्या किंवा आदिवासी लोकसंख्येचे मोठे प्रमाण, आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील धोरणात्मक स्थान, आर्थिक आणि पायाभूत सुविधांच्या मागासलेपणाचा आणि राज्याच्या वित्ताचा गैर व्यवहार्य स्वरूपाचा विचार केला जातो.  (Latest Marathi News)

या राज्यांना देण्यात आला आहे विशेष राज्याचा दर्जा

माहितीनुसार, 1969 मध्ये जम्मू आणि काश्मीर, आसाम आणि नागालँडला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आला होता. त्यानंतर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, सिक्कीम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड यासह आणखी आठ राज्यांना पूर्वीच्या राष्ट्रीय विकास परिषदेने विशेष राज्याचा दर्जा दिला होता.

विशेष राज्यांना मिळतो हा लाभ

विशेष राज्याचा दर्जा मिळणाऱ्या राज्यांना गाडगीळ मुखर्जी फॉर्म्युल्याच्या आधारे अनुदान मिळते. या अंतर्गत, एकूण केंद्रीय सहाय्यापैकी सुमारे 30 टक्के विषेश राज्यांना दिले जाते. यातच नियोजन आयोग संपुष्टात आणल्यानंतर आणि 14 व्या, 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनंतर, विषेश राज्यांना ही मदत सर्व राज्यांना वितरित केलेल्या निधीइतकी करण्यात आली आहे.

त्याचवेळी केंद्र सरकारकडून राज्यांना केंद्रीय योजनांसाठी दिलेला निधी 90:10 या प्रमाणात वितरित केला जातो. याशिवाय नवीन उद्योग उभारण्यासाठी गुंतवणूक आणण्यासाठी कस्टम ड्युटी आणि एक्साईज ड्युटी, इन्कम टॅक्स आणि कॉर्पोरेट टॅक्समध्येही सूट देण्यात येते.