EPFO News Update : खासगी नोकरदरांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी; EPFO संदर्भात १५ जानेवारीपर्यंत करा हे काम, अन्यथा...

नवीन वर्ष सुरू होण्यासाठी काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. अशातच वर्षाअखेरीस कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेनं खासगी क्षेत्रातील कामगारांसाठी मोठी बातमी समोर येत आहे. एम्प्लॉइमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह योजनेअंतर्गत युनिव्हर्सल अकाऊंट नंबर अॅक्टिव्ह करण्याची आणि आधार क्रमांक बँक खात्याशी लिंक करण्याची मुदत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेनं (EPFO) १५ जानेवारी २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. यापूर्वी १५ डिसेंबर २०२४ ही अंतिम मुदत होती.

अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार, मोदी सरकार २०२५ मध्ये एम्पलॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम सुरू करणार आहेत. या योजनेंतर्गत कर्मचारी आणि कपंन्यांना सरकार प्रोत्साहनपर अनुदान देणार आहे. यातून रोजगाराच्या संधी वाढवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. या योजनेसाठी आपल्याला युनिव्हर्सल अकाऊंट नंबर, आधार कार्ड आणि बँक खाते लिंक असणं गरजेचं आहे.

ईपीएफओनं आपल्या सोशल मिडिया हँडलवर पोस्ट केलं आहे. या पोस्टमध्ये ईपीएफओनं कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी सदस्यांना युनिव्हर्सल खाते क्रमांक, आधार आणि बँक खाते लिंक करण्याची अंतिम मुदत आता १५ जानेवारी २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. एम्प्लॉइमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नवीन सदस्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यापूर्वी त्यांचा युनिव्हर्सल अकाऊंट नंबर वैध आणि खाते आधारशी लिंक असल्याची खात्री करावी.

UAN अॅक्टिव्ह कसं करावं?

सर्वात आधी ईपीएफओ सदस्य पोर्टलवर जा.

नंतर महत्त्वाच्या लिंक्स विभागातील अॅक्टिव्ह UAN लिंक शोधा आणि क्लिक करा.

त्यात UAN, आधार क्रमांक, पूर्ण नाव, जन्मतारीख आणि आधार नोंदणीकृत मोबाईल नंबर प्रविष्ट करा.

ईपीएफओच्या डिजिटल सेवांचा पूर्णपणे वापर करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा मोबाइल क्रमांक आधारसोबत जोडलेले असणे गरजेचं आहे.

आता आधार लिंक नंबर ओटीपी प्राप्त करण्यासाठी अधिकारी पिन मिळवा यावर क्लिक करा. नंतर त्यात ओटीपी नंबर भरा.

नंतर यशस्वी सक्रियेनंतर नोंदणीकृत मोबाइल नंबरवर पासवर्ड पाठवला जाईल.

एम्पलॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीमचा कुणाला फायदा?

रोजगाराला चालना देण्यासाठी सरकार एम्प्लॉइमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह योजना आणत आहे.ज्यामध्ये कंपनी आणि कर्मचारी या दोघांनीही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. ४.१ कोटी तरूणांना रोजगार देण्यासाठी आणि त्यांच्या कौशल्यावर ५ वर्षात २ लाख कोटी रूपये खर्च केले जाणार आहेत. या योजनेत लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे ट्रान्सफर केले जातील.