Aam Aadmi Party Office: सुप्रीम कोर्टाकडून आम आदमी पार्टीला दिलासा, पक्ष कार्यालय सोडण्याची मुदत २ महिन्यांनी वाढवली

आम आदमी पार्टीला (Aam Aadami Party) सुप्रीम कोर्टाकडून (Supreme Court) दिलासा मिळाला आहे. पक्ष कार्यालय सोडण्याची मुदत २ महिन्यांनी सुप्रीम कोर्टाने वाढवून दिली आहे. दिल्लीतील राऊस एव्हेन्यू कोर्टाजवळील आम आदमी पार्टीचे कार्यालय १५ जूनपर्यंत रिकामे करण्याचे आदेश याआधी सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आले होते. पण आता सुप्रीम कोर्टाने आम आदमी पक्षाला दोन महिन्यांचा कालावाधी वाढवून देत त्यांना दिलासा दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने ही तारीख आता १० ऑगस्टपर्यंत वाढवली आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, राऊस एव्हेन्यू कोर्टाच्या जागेवर आम आदमी पक्षाच्या कार्यालयाने अतिक्रमण केले आहे. याशिवाय सुप्रीम कोर्टाने आम आदमी पक्षाला नवीन कार्यालयासाठी जमिनीबाबत केंद्र सरकारकडे अर्ज करण्यास सांगितले आहे. तसेच ही जमीन दिल्ली कोर्टाला दिलेल्या जमिनीवर अतिक्रमण असल्याचे सांगितले. सुप्रीम कोर्टाच्या या सुनावणीदरम्यान आपचे नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले की, हे कार्यालय पक्षाला २०१५ साली देण्यात आले होते. याशिवाय देशातील ६ राष्ट्रीय पक्षांपैकी एक असल्याने त्यांनी स्वत:ला या पदासाठी पात्र घोषित केले होते.

राऊस एव्हेन्यू येथील आम आदमी पक्षाच्या कार्यालयाबाबत गेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने नाराजी दाखवली होती. यादरम्यान सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते की, दिल्ली कोर्टाच्या जमिनीवर राजकीय पक्षाचे कार्यालय चालणे अत्यंत आश्चर्यकारक आहे. शिवाय ही जमीन लवकरात लवकर परत करावी. सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारचे मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव आणि वित्त सचिवांना या प्रकरणाबाबत रजिस्ट्रार जनरलसोबत बैठक घेण्यास सांगितले होते. जेणेकरून या प्रकरणावर तोडगा निघू शकेल.

सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीदरम्यान, भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाला दिल्ली सरकारचे कायदा सचिव भारत पराशर यांनी सांगितले की आम आदमी पक्षाकडे ही जमीन २०१६ पासून आहे.

या सुनावणीनंतर ही मुदत वाढवण्यासाठी आम आदमी पक्षाकडून सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल करण्यात आला होता. सुप्रीम कोर्टाने आपला कार्यालय सोडण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत वाढ करून दिली. मात्र आपला ही मुदतवाढ मिळण्याची ही शेवटची वेळ असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले.