जनगणना ड्युटीच्या नियमांत बदल; सरकारी कर्मचारी, लिपिकांसह खासगी शिक्षकांनाही संधी

देशातील जनगणनेच्या कामासाठी गणक म्हणून नियुक्ती करता येणाऱ्या व्यक्तींची व्याप्ती केंद्र सरकारने वाढवली आहे. आता सरकारी शाळांमधील शिक्षकांसोबतच खासगी शैक्षणिक संस्थातील शिक्षक, कर्मचारी आणि लिपिक यांनाही जनगणनेच्या कामा साठी नियुक्त करता येणार आहे. यासंदर्भात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने शुक्रवारी सुधारित नियम आधुसूचित केले आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जनगणना कायदा, 1948 मधील कलम 18(1) अंतर्गत जनगणना नियम 2026 अधिसूचित केले आहेत. या नियमांद्वारे जनगणना नियम, 1990 मधील तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आला आहे. जनगणनेचे काम करण्यासाठी कोणत्या व्यक्तींची नियुक्ती करता येईल, हे या नियमांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

खासगी शाळांमधील शिक्षकांचाही समावेश

नव्या नियमांनुसार, सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, अनुदानित तसेच विनाअनुदानित खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांची जनगणना प्रगणक म्हणून नियुक्ती करता येणार आहे. तसेच सोसायटी आणि ट्रस्टद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांतील शिक्षकांनाही ही जबाबदारी दिली जाऊ शकते. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये काम करणारे लिपिक आणि इतर अधिकारी यांचाही पात्र व्यक्तींच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, वैधानिक संस्था, बँका, कंपन्या, विविध संस्था, सोसायटी आणि ट्रस्टमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्त कर्ता येणार आहे.

राज्य सरकारांनाही विशेष अधिकार

सुधारित नियमांनुसार, राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनालाही जणगणनेच्या कामासाठी योग्य वाटणाऱ्या इतर व्यक्तींची नियुक्ती करण्याच्या पर्याय देण्यात आला आहे. त्यामुळे यापूर्वी निश्चित केलेल्या कर्मचारीवर्गापुरतीच जनगणना गणकांची नियुक्ती मर्यादित राहणार नाही. जनगणना नियम, 1990 मधील नियम 3 अंतर्गत असलेल्या तक्त्यातील अनुक्रमांक 5 मधील तरतुदी बदलून पात्र व्यक्तींच्या श्रेणी अधिक व्यापक करण्यात आल्या आहेत. हे सुधारित नियम भारताच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर तात्काळ लागू झाले आहेत. भारताचे निबंधक जनरल आणि जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या वतीने ही अधिसूचना जारी केली आहे.

जनगणना नियम प्रथम 31 डिसेंबर 1990 रोजी भारताच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्यानंतर 1994, 2009, 2018 आणि 2022 मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. आता 2026 मध्ये पुन्हा नियमांमध्ये बदल करून जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्त करता येणाऱ्या व्यक्तींची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे.