Amit Shah Fake Video: आरक्षणाबाबत अमित शहांचा बनावट व्हिडिओ; दिल्ली पोलिसांनी तेलंगणाच्या सीएमला पाठवला समन्स

Amit Shah Fake Video: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांकडून कारवाई केली जातेय. शहा यांचा व्हिडिओ व्हायरल केल्याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये ते आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलतांना दिसत होते.

दरम्यान हा व्हिडिओ बनावट असल्याची तक्रार गृह मंत्रालय आणि भाजपकडून दिल्ली पोलिसांत करण्यात आलीय. व्हिडिओ बनावट असल्याची तक्रार मिळाल्यानंतर दिल्ली पोलीस अॅक्शनमोडमध्ये आले असून त्यांनी एफआयआर दाखल केलीय. याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांना समन्स पाठवलाय.

दरम्यान अमित शहा यांच्या व्हिडिओ पीटीआयने फॅक्ट चेक केला होता. त्यातही हा व्हिडिओ फेक असल्याचं म्हटलं होतं. मिळालेल्या माहितीनुसार, दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर नोंदवलाय. हा व्हिडिओ शेअर करणाऱ्या सोशल मीडिया यूजर्सवरही पोलिसांकडून कारवाई केली जाऊ शकते. तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनीही हा व्हिडिओ शेअर केला होता, त्यामुळे पोलिसांनी त्यांना १मे रोजी हजर राहण्यासाठी समन्स पाठवलाय.

दिल्ली पोलिसांच्या एफआयआरमध्ये अमित शहा यांचा हा खोटा व्हिडिओ पसरवणाऱ्या सर्वांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेल सायबर विंगने आयपीसी कलम लावलेत. कलम १५३/१५३ए/४६५/४६९/१७१जी आणि आयटी कायद्याच्या कलम ६६सी अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आला.

तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी या व्हिडिओशी छेडछाड केल्याचा आरोप पोलिसांनी केलाय. यासोबतच दिल्ली पोलिसांचे थेट म्हणणे आहे की, गृहमंत्र्यांच्या व्हिडिओच्या प्रकरणात जो कोणी सहभागी असेल किंवा व्हिडिओ एडिटिंगद्वारे छेडछाड केली असेल, तसेच व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याबद्दल चौकशी केली जाईल, असं पोलिसांनी म्हटलंय.

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या या बनावट व्हिडीओमध्ये भाजप नेते अमित शहा मोदी सरकार स्थापन होताच, एससी-एसटी आणि ओबीसी आरक्षण संपुष्टात येईल, असे सांगत असल्याचे दाखवण्यात आलंय. परंतु खऱ्या व्हिडिओमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा वेगळं बोलले होते.

मोदी सरकार सत्तेत आले तर मुस्लीम समुदायला दिलं जाणारं आरक्षण हे रद्द केलं जाईल, असं विधान अमित शहा यांनी केलं होतं. दरम्यान कर्नाटक सरकारने मुस्लिमांचा ओबीसी यादीत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला होता, त्यासाठी भाजप कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारवर हल्लाबोल करत आहे.