Mumbai High Court: सोसायटी संचालकांचं दणाणलं धाबं; दोनपेक्षा अधिक अपत्य असेल तर जाणार कमिटीचं सदस्यत्व

सर्वच शहरांमध्ये गृहनिर्माण संस्थांचं जाळ आहे. सहकार विभागाचे नियम काही ठिकाणी काटेकोरपणे पाळले जातात तर कुठे नियम धाब्यावर बसवले जातात. मात्र उच्च न्यायालयाचा एक निकाल सर्वांसाठी महत्वाचा आहे. दोनपेक्षा जास्त अपत्य असलेली व्यक्ती गृहनिर्माण संस्थेची संचालक मंडळाचा सदस्य होऊ शकत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयानं दिला आहे.

कांदिवली एकता नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापकीय समितीचे सदस्य पवनकुमार सिंग यांना म्हाडाच्या उपनिबंधकांनी अपात्र ठरवले होते. हा निर्णय विभागीय सहनिबंधकांनी कायम ठेवला होता. या आदेशाला सिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांची याचिका फेटाळताना हायकोर्टानं हा महत्वाचा निर्णय दिला.

काय आहे कायद्यात तरतूद ते पाहूया

महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा राज्यात अस्तित्वात आहे. हा निर्णय 2019 च्या दुरुस्तीद्वारे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,1960 मध्ये आणलेल्या "लहान कुटुंब" नियमावर आधारित होता. या कायद्याच्या कलम 73 सी मध्ये, एखाद्या व्यक्तीला गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापकीय समितीचा सदस्य होण्यासाठी अपात्र ठरवण्यासाठीचे नियम देण्यात आले आहेत. त्यात अपत्यासंबंधी अपात्र ठरवले जाणारे कारण नमूद करण्यात आले आहे.

त्यानुसार दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्या व्यक्तीला गृहनिर्माण संस्थेच्या समितीचा सदस्य होता येणार नाही.त्यामुळे आता केवळ दोन अपत्य असलेल्यांनाच गृहनिर्माण सोसायटीचा संचालकपदाची निवडणूक लढवता येणार आहे.