Mumbai High Court: सोसायटीसोबत वाद असला तरी मेंटेनन्स देणे बंधनकारक, हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्णय

सोसायटीसोबत वाद असल्यामुळे अनेकदा मेंटेनन्स भरला जात नसल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. पण असे करणे चुकीचे आहे. कारण घर खरेदी केल्यानंतर बिल्डिंगच्या मेंटेनन्सचा (Maintenance) खर्च देणे बंधनकारक आहे. 'सोसायटीसोबत वाद असल्यामुळे मेंटेनन्स भरण्यापासून मुक्ती मिळत नाही.', असा निर्णय मुंबई हायकोर्टाने (Mumbai High Court) दिला आहे. डोंबिवलीमध्ये (Dombivli) राहणाऱ्या एका व्यक्तीने सोसायटीने केलेल्या कारवाईविरोधात मुंबई हायकोर्टात एक याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना हायकोर्टाने हा निर्णय दिला आहे.

मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला आहे. मेंटेन्सच्या पैशांमुळेच बिल्डिंगच्या देखभालीसाठी किंवा डागडुजीसाठी सोसायटीकडे निधी उपलब्ध होतो. त्यामुळेच घरमालकाने मेंटेनन्स भरणे आवश्यक आहे, असे हायकोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले. हे प्रकरण डोंबिवली येथील आहे. याठिकाणी राहणारे विलास डोंगरे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. डोंबिवलीच्या शिवविहार सोसायटीमध्ये ते राहतात. डोंगरे यांनी मेंटेनन्सचे पैस भरले नाहीत. त्यांची मेंटेनन्सची थकबाकी ७ लाख रुपये आहे. याच्या वसुलीसाठी सोसायटीने कारवाई सुरू केली आहे.

या कारवाईविरोधात आणि सोसायटीसोबतच्या वादाविरोधात डोंगरे यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना हायकोर्टाने यामध्ये चूक डोंगरे यांचीच आहे असे सांगितले. सोसायटीच्या कारवाईने मानवाधिकाराचा भंग होतो असा ते दावा करू शकत नाहीत. डोंगरे यांचे म्हणणे मान्य न करण्याचा मानवाधिकार आयोगाचा निर्णय योग्य आहे., असे निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टाने डोंगरे यांची याचिका फेटाळून लावली.

डोंगरे यांचा सोसायटी आणि प्रशासनासोबत वाद आहे. यासंदर्भात त्यांनी अनेकदा तक्रारी देखील केल्या आहेत. पण त्याची दखल घेतली गेली नाही. मेंटेनन्स न भरल्यामुळे विलास डोंगरे यांच्या घराचे पाणी कापण्यात आले. त्यांच्या घरावर पाण्याची टाकी आहे ती काढण्याची विनंती करण्यात आली. पण पाण्याची टाकी काढण्यात आली नाही. सोसायटीने केलेल्या कारवाईचा मला त्रास होत असल्याचे डोंगरेंनी सांगितले होते.

मानवाधिकाराचा भंग आहे याची मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार करण्यात आली. यामुळे मानवाधिकाराचे उल्लंघन होत नसल्याचा निष्कर्ष आयोगाने काढला असून हे चुकीचे आहे, असा दावा डोंगरे यांनी केला होता. सोसायटीकडून करण्यात आलेल्या कारवाईविरोधात डोंगरे यांनी याचिका दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळून लावण्यात आली. त्याला त्यांनी हायकोर्टत आव्हान दिले. सोसायटीच्या कारवाईची दखल घेण्यात यावी अशी मागणी डोंगरे यांनी हायकोर्टाकडे केली होती. पण हायकोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली.