राज्याचा कृषी कायदा अधिवेशनात मांडणार

मुंबई - आज पावसाळी अधिवेशनाचा २ आणि शेवटचा दिवस आहे. आज राज्यमंत्री मंडळाच्या बैठकीत कृषी कायदा सभागृहात मांडला जाणार आहे. कायदा आणल्यानंतर शेतकऱ्यांना तशा सूचना देण्यासाठी मुभा असणार आहे. शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवत त्यांच्या हितासाठी कायद्यात बदल केला जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या कायद्या विरोधात राज्यात नवा कृषि कायदा आणण्यात येणार आहे. The state's agricultural law will be presented in the Monsoon Session

आता शेतकऱ्यांना फक्त पॅन कार्डवरून कृषि माल खरेदी करता येणार नसून निबंधकाकडे नोंद करत कृषी माल खरेदीसाठी परवाना घ्यावा लागणार आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी व्यापाऱ्याकडून अनामत रक्कम घेतली जाणार आहे. तसेच व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास ३ वर्षाची कोठडी आणि त्यासोबतच 5 लाख रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. तसेच शेतकरी फसवणूक झाल्यास दिवाणी आणि फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. शेती करार हा शेतकरी आणि व्यापारी दोघांना मान्य असेल असा केला जाणार आहे.

दरम्यान, राज्याचे विधीमंडळाच्या दोन दिवसीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच विधानसभेत ओबीसी आरक्षणावरून मोठा गोंधळ झाला. या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात धक्काबुक्की झाली. यानंतर तालिका अध्यक्षांनी भाजपाच्या 12 आमदारांचे निलंबन केले आहे. यात संजय कुटे, राम सातपुते, अतुल भातखाळकर, अभिमन्यु पवार, जयकुमार रावल, नारायण कुचे, गिरीश महाजन, आशीष शेलार, पराग आळवणी, योगेश सागर, कीर्तीकूमार भांगडिया, हरिष पिंपळे यांचे निलंबन केले आहे.

सभागृहाची प्रतिमा खराब केल्याने या आमदारांवर ही करवाई करण्यात आली आहे. पुढील एक वर्षासाठी त्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. मंत्री अनिल परब यांनी निलंबनाचा ठराव मांडला आणि अध्यक्षांनी तो मंजूर केला. इतकेच नव्हे तर भाजपा आमदारांनी अध्यक्षांशी देखील गैरवर्तन केल्यामुळे त्यांच्यावर ही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

Edited By - Shivani Tichkule