जलयुक्त शिवाराच्या वादाचा बांध अखेर फुटला, सरकारची क्लीन चिट

मुंबई : जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील भूजल पातळीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. तसेच उपसा वाढला तरी अनेक गावांमध्ये भूजल पातळी स्थिर आहे. या अभियानाने पीक पेरणी क्षेत्रात, उत्पन्नात आणि शेतकऱ्यांच्या राहणीमानाच्या दर्जात उत्तम वाढ झाली आहे, असा अहवाल महाविकास आघाडी सरकारच्या जलसंधारण विभागाने दिला आहे.

या योजनेवर महालेखाकार यांच्या अहवालातील आक्षेपांवर जलसंधारण विभागाने उत्तर दिले आहे. नागपूर, बुलडाणा, पालघर, अहमदनगर, सोलापूर, बीड या ६ जिल्ह्यांमधील जलयुक्त शिवार योजनेच्या १ लाख ७६ हजार २८४ कामांपैकी ५८ हजार ७३८ कामांचे मूल्यमापन करून, हा अहवाल देण्यात आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांनी दिलेल्या अहवालाचा याकरिता आधार घेतला आहे.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ म्हणून या अभियानाकडे बघितले जात आहे. पण आघाडी सरकारच्या कारकीर्दीत यावर वेगवेगळे आरोप होत आहेत. परंतु, हे अभियान योग्य पद्धतीने तयार केले नसल्याचा आणि त्याची तांत्रिक माहिती उपलब्ध नसल्याचा आक्षेप जलसंधारण विभागाने फेटाळून लावले आहे. भूजल पातळी वाढविण्यात ही योजना अपयशी ठरली नसल्याचा निष्कर्षही देखील विभागाने काढला आहे.

हे देखील पहा-

विधिमंडळ समितीला दिलेल्या दस्तावेजात याची माहिती असल्याचे सूत्रांनकडून सांगितले जात आहे. गाव आराखडा तयार करताना तांत्रिक माहिती आणि शिवार फेरी घेऊन योग्य कामांची नियोजन करण्यात आले आहे. २०१७- १८ पासून निवडलेल्या गावांचे महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र एमआरएसएसी या संस्थेकडील तंत्रज्ञानाच्या आधारे नकाशे तयार करण्यात आले आहेत. हे नकाशे एमआरएसएसी, नागपूर तसेच भूजल सर्वेक्षण विकास संस्था, पुणे कार्यालयाच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे विकसित करण्यात आले आहेत.

२०१५- १६ आणि २०१६- १७ मधील त्रुटी २०१७- १८ पासून दूर करण्यात आले आहेत, असे विभागामार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे. जलयुक्त शिवार अंतर्गत केलेल्या कामांमुळे खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांसाठी सुरक्षित सिंचनाची सुविधा निर्माण झाली आहे. दोन्ही हंगामांमध्ये पिकाखालील क्षेत्रात वाढ होत आहे. कामे झालेल्या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी पिके घेतले असून, त्या ठिकाणच्या शेतपिकांचे उत्पादन देखील वाढले आहे.

रब्बी पिकांमध्ये पालघर जिल्ह्यात २० टक्के, सोलापूर जिल्ह्यात ११ टक्के, अहमदनगर जिल्ह्यात ११ टक्के, बीड जिल्ह्यात १२ टक्के, बुलडाणा जिल्ह्यात ८७ टक्के, तर नागपूर जिल्ह्यात ११ टक्के इतकी वाढ झालेली आहे. अभियानांतर्गत साठवणूक झालेल्या पाण्याचा शेतकऱ्यांनी वापर केला आहे. यामुळे पाण्याचा साठा झाला नाही, असे सांगणे उचित ठरणार नाही. अभियानांतर्गत कामे सुरू असताना त्याचे फोटो जिओ टॅगिंगसह अपलोड करण्यात आले होते.

यामुळे कामांची गुणवत्ता राखली गेली आहे. पारदर्शक अंमलबजावणी झाली आहे. जलयुक्त शिवार अभियानामधून केलेल्या कामांद्वारे साठवण क्षमता निर्माण होते. हे अभियान राबविलेल्या गावांमध्ये सरासरी पाऊस कमी पडला असला तरी टँकर उशिराने सुरू झाले आहे. तसेच टँकर सुरू करण्याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा आग्रह कायम असतो. अभियानातील कामांचे संस्थेकडून मूल्यमापन करण्यात येते. संस्थेने उपस्थित केलेल्या त्रुटींची पूर्तता संबंधित कंत्राटदाराकडून करून घेण्यात आली आहे.

Edited By- Digambar Jadhav