Dharavi Project: मविआ सरकारच्या कार्यकाळात धारावी प्रकल्पासाठी निविदा अटी अंतिम झाल्या, अदानी समूहाकडून खुलासा

Adani Group on Dharavi Project :

मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्प निष्पक्ष, खुल्या आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेद्वारे अदानी समूहाला देण्यात आला. तसेच महाविकास आघाडी (MVA) सरकार सत्तेवर असताना निविदा अटींना अंतिम रूप देण्यात आले, असं अदानी समूहाने एक प्रसिद्धीपत्रक जाहीर करत म्हटलं आहे.

धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाचे काम अदानी समूहाला देण्यात आल्याने ठाकरे गटाच्या वतीने आज विशाल मोर्चा काढण्यात आला. तसेच यामध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे. याच आरोपांवर अदानी समूहाकडून प्रसिद्धीपत्रक जाहीर करत स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

आपल्या प्रसिद्धीपत्रक अदानी समूहाने म्हटलं आहे की, ''प्रकल्पाच्या काही पैलूंबद्दल चुकीची माहिती प्रसारित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, हे दुर्दैवी आहे.'' (Latest Marathi News)

यात सांगण्यात आलं आहे की, निविदा अटींनुसार, अपात्र सदनिकाधारकांनाही रेंटल हाऊसिंग धोरणांतर्गत निवास व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाईल. निविदा तरतुदी हे देखील सुनिश्चित करतात की, पात्र निवासी सदनिकांना मुंबईतील इतर SRA प्रकल्पांपेक्षा 17 टक्के अधिक क्षेत्रफळ मिळेल.''

महाराष्ट्र सरकारने भारतीय रेल्वेसोबत 99 वर्षांचा भाडेपट्टा करार केला आहे आणि त्यानंतर हाऊसिंग सोसायट्यांना मुंबईतील इतर सरकारी जमिनींप्रमाणे 30 वर्षे + 30 वर्षांच्या आधारे भाडेपट्ट्याने दिला जाईल. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी या धोरणात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.