Maharashtra Assembly Session : बिल्डिंगच्या गाळ्यात बीअर, वाइन शॉपसाठी सोसायटीचे NOC बंधनकारक

मुंबई : राज्यात गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या व्यावसायिक गाळ्यात बीअर किंवा दारूचं दुकान सुरू करायचं असेल तर, यापुढं संबंधित सोसायटीचे ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) बंधनकारक राहील. सोसायटीच्या ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय राज्यात नवीन बीअर शॉपी किंवा दारू दुकान सुरू करता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत जाहीर केली.

अजित पवार यांच्या घोषणेमुळे गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील वातावरण कलहमुक्त राहण्यास, तरुण पिढी व्यसनाधिनतेकडे वळण्यास प्रतिबंध होणार आहे. तसेच कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारण्यास मदत होणार आहे.

महापालिका वार्डात मद्यविक्रीचे दुकान बंद करायचे असल्यास नियमानुसार आलेल्या प्रस्तावावर झालेल्या एकूण मतदानातील ७५ टक्के मतदान ज्या बाजूने होईल, त्या बाजूने निर्णय दिला जाईल, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले. पवार यांच्या या घोषणेचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत आहे.

राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये बीअर आणि दारू दुकानांना परवानगी दिली जात असल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचा मुद्दा महेश लांडगे आणि अॅड. राहुल कूल या सदस्यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे सभागृहात उपस्थित केला होता. सुधीर मुनगंटीवारांनीही या चर्चेमध्ये महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केले होते. त्यावर उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले की, राज्यात दारुविक्री वाढावी अशी सरकारची भूमिका नसून दारुबंदीच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची आहे.

बऱ्याच वर्षांपासून राज्यात दारुविक्रीचे परवाने बंद आहेत. शाळा, महाविद्यालयांच्या परिसरात दारुच्या दुकानांना परवानगी नाही. स्थानिकांचा विरोध असेल तर, मतदानाद्वारे दारुची दुकाने बंद करण्याचा कायदा अस्तित्वात आहे. त्यात अधिक स्पष्टता येण्यासाठी दारु दुकान सुरु किंवा बंद करण्यासाठी महापालिका वार्डांत झालेल्या एकूण मतदानापैकी ७५ टक्के मतदान हे ज्या बाजूने होईल, त्यानुसार निर्णय होईल. राज्यात दारुविक्रीला प्रोत्साहन न देता अवैध दारुविक्री रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील, असेही पवार यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.

राज्यात दारुविक्रीला प्रोत्साहन देण्याची सरकारची भूमिका नाही. अवैध दारुविक्री रोखण्यासाठी आम्ही बांधिल आहोत. दारूमुळे राज्याची कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडेल असा कोणताही प्रकार सहन करणार नाही. याबाबत लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांकडून येणाऱ्या प्रत्येक सूचनेचा विचार केला जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.