Breaking News: मागासवर्गीय आयोग बरखास्त करण्याचा प्रयत्न? सरकारने दोन वेळा प्रस्तावही पाठवला, सूत्रांची माहिती

नितीन पाटणकर, साम टीव्ही

Maharashtra State Backward Class Commission

राज्य सरकारकडून दोन वेळा राज्य मागासवर्गीय आयोगच बरखास्त करण्याचा प्रयत्न झाला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. आयोग बरखास्त करण्यासाठी राज्य सरकारने विधी व न्याय विभागाला प्रस्ताव देखील पाठवला होता, अशी माहिती देखील आयोगामधील सूत्रांनी दिली आहे.

राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष देखील राजीनामा देण्याच्या तयारीत होते. आयोगाच्या Whatsapp वरती अध्यक्षांनी तशी इच्छा व्यक्त केली होती. पण इतर सदस्यांही विरोध केल्यामुळे अध्यक्षांचा राजीनामा थांबल्याची माहिती देखील सूत्रांनी दिली आहे. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार अस्तित्वात असताना राज्य मागासवर्गीय आयोग नेमण्यात आला होता. या आयोगातील बहुतांश सदस्य हे मागासवर्गीय आहेत. त्यामुळे त्यांचा मराठा आरक्षणाला विरोध असल्याची माहिती आहे.

त्यामुळे राज्य सरकारने हा आयोगच बरखास्त करण्याचा प्रयत्न केल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे. शिंदे सरकार सत्तेत आल्यानंतर आणि मराठा आंदोलन सुरू झाल्यानंतर, असा दोन वेळा सरकारने मागासवर्ग आयोग बरखास्त करण्यासाठी विधी व न्याय विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला होता.

मात्र, मागासवर्ग आयोग आणि महिला आयोग संविधानिक असल्याने तो बरखास्त करता येणार नाही, असा अभिप्राय देत विधी व न्याय विभागाने हा प्रस्ताव परत पाठवा होता, असंही देखील आयोगातील सूत्रांनी सांगितलं आहे.

मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांचा कार्यकाळ ३ वर्षांचा असतो. कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधी सदस्य किंवा अध्यक्षांना पदावरून काढायचे असेल, तर त्यांना नोटीस द्यावी लागते. त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याचीपुरेशी संधी द्यावी लागते.

त्यानंतरच सदस्य किंवा अध्यक्षांना आयोगाच्या पदावरून हटवता येते. यावरही सदस्य किंवा अध्यक्ष न्यायालयात दाद मागू शकतात. आयोगाचे सदस्य किंवा अध्यक्ष यांनी राजीनामा दिल्यानंतर किंवा त्यांना काढल्यानंतर नवीन सदस्याची नियुक्ती केल्यास नवीन सदस्य उर्वरित कालावधीसाठी पात्र असतात.

आयोगाचे सध्याचे सदस्य हे जुन २०२१ मध्ये नियुक्त झालेले आहेत, तर अध्यक्ष हे फेब्रुवारी २१ मध्ये नियुक्त झालेले आहेत. त्यामुळे त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यास अजून अवधी आहे. परिणामी राज्य सरकार सध्या फक्त रिक्त असलेल्या जागांवर नवीन सदस्यांची नियुक्ती करू शकते.

ही नियुक्ती देखील उर्वरित कालावधीसाठीच राहण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, मागासवर्गीय आयोग बरखास्त करण्याच्या मुद्द्यावरून आता विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे.