मुंबई विमानतळाजवळील फनेल झोन मधील इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग होणार प्रशस्त

ठाणे : मुंबई विमानतळ रनवेच्या फनेल झोनमुळे बाधित होणाऱ्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग लवकरच प्रशस्त होणार आहे. कारण या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्याचा नगरविकास विभाग त्यांच्या पुनर्विकासाचे सर्वंकष धोरण लवकरच जाहीर करणार आहे. आज याबाबत व्हीसीद्वारे पार पडलेल्या बैठकीत राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबतचे निर्देश दिले.

मुंबई विमानतळ रनवे फनेलमुळे पुनर्विकासापासून वंचित राहिलेल्या इमारतींचा प्रश्न गेल्या काही वर्षापासून प्रलंबित आहे. या इमारतींची उंची वाढवायला तसेच इतर इमारतींप्रमाणे त्यांना एफएसआय आणि टीडीआरचे लाभ घेता येत नसल्याने त्यांचा पुनर्विकास रखडला आहे. या इमारतींचा पुनर्विकास करणे व्यवहारिक नसल्याचे कारण पुढे करून अनेक विकासकानी त्यांच्याकडे पाठ फिरवलीय.

हे देखील पहा :

मुंबईतील घाटकोपर, कुर्ला, सांताक्रूझ, अंधेरी, विलेपार्ले येथील अंदाजे 15 ते 20 लाख लोक या इमारतीमध्ये रहात आहेत. त्यातील अनेक इमारती 60 ते 70 वर्ष जुन्या झाल्याने अत्यंत धोकादायक आणि मोडकळीस आल्या आहेत. त्यात अनेक नागरिक आपला जीव मुठीत धरून जगत आहेत. या इमारतींना दिलासा देण्यासाठी नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून त्यांच्या पुनर्विकासाचे धोरण निश्चित करण्याची मागणी होऊ लागली होती.

याबाबत आज पार पडलेल्या बैठकीत राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब, युवासेना सचिव आणि विले पार्लेचे रहिवासी वरुण सरदेसाई, आमदार संजय पोतनीस, मंगेश कुडाळकर, पराग आळवणी, भाई जगताप यांनी नागरिकांच्या समस्या नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापुढे मांडल्या. तसेच या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे धोरण निश्चित करताना सर्वसामान्य इमारतींना अधिकृत बिल्ट अप एरियाच्या आधारावर टीडीआर द्यावा आणि महापालिकेच्या रेकॉर्ड मध्ये आहेत तेव्हढ्याच सदनिका बांधण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणी करण्यात आली. हे शक्य नसल्यास सर्वसामान्य इमारतींना मिळतो तोच टीडीआर या इमारतींना देऊन विकासकांना पुनर्विकास व्यवहारिक होईल असे सूत्र तयार करावे अशी मागणी पुढे आली.

त्यावर फनेल झोन बाहेरच्या इमारतींना मिळणारे फायदे या इमारतींना देऊन त्यांचा पुनर्विकास व्यवहार्य बनवणे गरजेचे असल्याचे मत श्री. शिंदे यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले. तसेच अनेक वर्षे हे रहिवाशी पुनर्विकासापासून वंचित असल्याने त्यांना दिलासा देणं ही राज्य शासनाची प्राथमिकता आहे.

त्यामुळे याबाबत सर्वंकष धोरण तयार करून लवकरात लवकर आपल्यासमोर सादर करावे अशी सूचना त्यांनी नगरविकास विभागाला केली. तसेच या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे धोरण निश्चित झाल्यानंतर निर्णयात सुस्पष्टता रहावी यासाठी नगरविकास आणि मुंबई महानगरपालिका यांची एकत्रित बैठक घेऊन याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली. मुंबई महानगरपालिकेकडून नगरविकास विभागाला याबाबत सविस्तर अहवाल मिळाला असून, या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याबाबत दोन ते तीन पर्याय पुढे आले असल्याचे नगरविकास विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

यात म्हाडाच्या पुनर्वसन सूत्रानुसार या इमारतींना 33 (7) चे फायदे कसे मिळवून देता येऊ शकतील याचाही समावेश असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. अखेर याबाबतचे सर्वंकष धोरण तयार करून ते लवकरच सादर करू असे नगरविकास विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले. या बैठकीला नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब, युवासेना सचिव वरुण सरदेसाई, आमदार संजय पोतनीस, आमदार मंगेश कुडाळकर, आमदार पराग आळवणी, आमदार आणि काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप, वास्तू रचनाकार श्रीकृष्ण शेवडे आणि विलेपार्लेचे रहिवासी तुषार श्रोत्री आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.

Edited By : Krushnarav Sathe