Raj Thackeray : वक्फ बोर्डाच्या मनमानी कारभाराने लोकांमध्ये दहशत; राज ठाकरेंनी महायुती सरकारकडे केली पहिली मागणी

मुंबई : राज्यात पुन्हा एकदा वक्फ बोर्डाच्या कारभाराचा वाद पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. लातूरच्या तळेगावातील 75 टक्के शेतजमिनीवर वक्फ बोर्डाने दावा केल्याचं बोललं जात आहे. वक्फ बोर्डाच्या दाव्यामुळे १०३ शेतकऱ्यांचं जगणंच धोक्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. यावरून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी 'एक्स'वर पोस्ट करत सरकारचे लक्ष वेधलं आहे.

राज ठाकरे यांची पोस्ट जशीच्या तशी

लातूरच्या अहमदपूर तालुक्यातील तळेगावातील बातमी धक्कादायक आहे. या गावातील ७५ टक्के शेतजमिनीवर वक्फ बोर्डावर दावा केलाय. यामुळे १०३ शेतकऱ्यांचं जगणंच धोक्यात आलंय. यावर राज्य सरकारने कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होऊ देणार नाही, परंतु हे पुरेसं नाही. हा प्रश्न जमिनीपुरता नाही'.

वक्फ बोर्ड मागील कित्येक वर्ष मनमानी कारभाराने लोकांवर दहशत बसवतंय. त्याला चाप कसा बसवणार हा आहे? काही महिन्यांनी संसदेत वक्फ कायद्यात सुधारणा सुचवणारं विधेयक केंद्रसरकारने सादर केलं होतं. त्यावर मुस्लिमधार्जिण्या विरोधी पक्षांनी संसदेत गोंधळ घातला. त्यामुळे हे विधेयक संसदीय समितीकडे पुनर्विचारासाठी पाठवलं गेलंय. या सुधारित विधेयकावर महाविकास आघाडीतील पक्षांची भूमिका ही विरोधाची होती, ही बाब वेगळी सांगायला नको.

१) कोणत्याही गावातील एखादी मालमत्ता वक्फ बोर्डाची आहे का नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार काढून घेतला जाणार आहे. वक्फ बोर्डाची मनमानी सुरु आहे, ही बाब त्यावरून किती आवश्यक आहे हे तुमच्या लक्षात येईल.

२) कोणतीही एखादी मालमत्ता वक्फ प्रॉपर्टी आहे का सरकारी जमीन आहे, याचा निवडा पूर्वी वक्फ ट्रिब्युनलकडून केला जायचा. त्यात जागोजागी अतिक्रमणं केली गेली आहेत. हे नवीन विधेयक जर मंजूर झाल्यास जिल्हाधिकारी हा यापुढे निवाडा करेल.

३) वक्फ बोर्डावर मुस्लिम महिलांचा समावेश असला पाहिजे. त्याचबरोबर मुस्लिमेतर समाजाचं पण प्रतिनिधित्व असलं पाहिजे.

४) कुठल्याही वक्फ बोर्डाच्या कारभाराचे ऑडिट करण्याचा अधिकार कॉम्प्ट्रोलर आणि ऑडिटर जनरल यांना राहील

५) यापुढे एखाद्या व्यक्तीला त्याची संपत्ती वक्फ बोर्डाला द्यायची असेल तर त्याला पूर्वीसारखं बोली करार नाही, तर लेखी करार करावा लागेल. यामुळे त्याला कायदेशीर चौकट मिळेल.

संसदेच्या या अधिवेशनातच वक्फ बोर्डाबाबत विधेयक मंजूर करून घ्यावं. राज्य सरकारने तळेगावमध्ये शेतकऱ्यांवर कुठलाही अन्याय होणार नाही. त्यांच्या जमिनी वक्फच्या घशात जाणार नाहीत हे पाहावं.