Purandar Airport: ...तर विमानतळ आमच्या प्रेतावर होईल, पुण्यात शेतकरी आक्रमक; माजी न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वात आंदोलन

सागर आव्हाड, पुणे

पुरंदर विमानतळाच्या कामाला सुरुवात झाली असून शासनाच्या वतीने हालचाली सुरू झाल्या आहे. शासनाकडून शेतकऱ्यांशी संवाद सुरू झाला असून भूसंपदनाच्या कामाला देखील सुरुवात झाली आहे. पुरंदरमधील सात गावांमध्ये हे विमानतळ होणार आहे. मात्र असं असताना आता या सात गावातील नागरिकांकडून पुरंदर विमानतळाला विरोध होत आहे. आज हजारोच्या संख्येने सात गावातील शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढत याला विरोध केला. या आंदोलनाचे नेतृत्व माजी न्यायमूर्ती बी जी कोळसे पाटील यांनी केले.

पुरंदर गावातील सात गावातील हजारो शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून पुण्यातील अल्पबचत भवन ते जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आक्रोश मोर्चा काढत पुरंदर विमानतळाला विरोध करण्यात आला. यावेळी या शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. पुरंदर विमानतळाला एकही जागा देणार नसून या विमानतळाला आमचा विरोध असल्याचे देखील या शेतकऱ्यांनी यावेळी सांगितलं.

शेतकऱ्यांचे असे म्हणणे आहे की, 'पुरंदर तालुक्यातील सात गावांवर शासन जबरदस्तीने विमानतळ लादत आहे. प्रशासनाने एकेक पाऊल पुढे टाकण्यास सुरुवात केली आहे. ७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभा यांना अधिकार व महत्त्व प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार सातही गावातील ग्रामपंचायती आणि ग्रामसभा यांनी शेतकऱ्याच्या जमिनी देण्यास विरोध असल्याचे ठराव वेळोवेळी दिले आहेत. मात्र याचा विचार शासन करत नाही हा अन्यायच आहे. या विमानतळामुळे शेतकरी पूर्णत: उध्वस्त होणार आहे आणि आमच्या प्रपंचांचा शेवट होणार आहे.'

तसंच, 'आमच्या पुढील पिढ्यांचे भवितव्य संपणार आहे. आमचं घर जमीन जाणार या भीतीपोटी आम्ही प्रचंड मानसिक दबावाखाली वावरत आहेत. आमच्यातील एका शेतकऱ्याचा मृत्यू देखील झाला असून अशा घटना वारंवार घडू नयेत म्हणून हा प्रकल्प इतरत्र हलवावा आणि ड्रोन सर्वेक्षण व जमीन मोजणी काम त्वरित थांबवावे ही विनंती आहे अन्यथा खूप शेतकरी विमानतळाच्या भीतीपोटी आपले जीवन संपवतील हे होऊ नये यासाठी विमानतळ प्रकल्प रद्द करावा.', असे देखील शेतकऱ्यांनी सांगितले.

'विमानतळामुळे पुरंदर येथील संस्कृती, भौगोलिक स्थिती आणि पर्यावरण नष्ट होणार आहे. शासन फक्त पैसे देण्याचा विचार करते. परंतू शेतकऱ्यांच्या जिविताचा विचार करत नाही. जनतेचे जीवन सुसह्य करण्याऐवजी त्यांना पीडा देणे हे शासनाचे काम सुरू आहे. त्यास वाचा फुटावी म्हणून हा आक्रोश मोर्चा काढला असून आमच्या जमिनी काढून घेऊ नका ही सरकारकडे आमची मागणी आहे.' असे आंदोलक शेतकऱ्यांनी म्हटलं आहे.