धिंड आरोपींची, कारवाई पोलिसांवर; मानवाधिकार आयोगाच्या निर्णयावर पुणेकर संतप्त

पुणे: गुन्हेगारांवर कारवाईचा बडगा उगारणाऱ्या पुण्यातील तीन पोलिस स्टेशनला मानवाधिकार आयोगाने नोटीस बजावलीय. त्यामुळे एकीकडे गुन्हेगारी रोखण्यासाठी वरिष्ठांचा दबाव तर दुसरीकडे मानवाधिकार आयोगाची नोटीस अशा दोन्ही बाजूंनी पुणे पोलिसांची चांगलीच कुचंबना होतेय. दाखल असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपींची धिंड काढल्यामुळे तर दुसरीकडे दुचाकीला फटका सायलेन्सर लाऊन दहशत माजवणाऱ्या तरुणांना उठा बशा काढायला लावल्यामुळे अशा तीन प्रकरणात तीन वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यांना नोटीस बजावली आहे. या मध्ये मानवाधिकार आयोगाने थेट पोलिस आयुक्त यांच्यासह पोलिस निरीक्षकांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. नेमकं हे प्रकरण आहे तरी काय आणि मानवाधिकार आयोगाला अचानक पुण्यातील गुन्हेगारी कशी आठवली?

हत्येतील आरोपींची बोनेट वर बांधून धिंड काढणाऱ्या पुण्यातील भारती विद्यापीठ पोलिसांना मानवाधिकार आयोगाने नोटीस दिल्यानंतर या पोलिस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांची बदली करण्यात आलीय. तर तब्बल २७ गुन्हे नोंद असलेल्या सलमान या आरोपीची धिंड काढणाऱ्या लक्ष्मी नगर पोलीस स्टेशनला देखील मानवाधिकार आयोगाने नोटीस बजावली आहे. तर बुलेटला फटाका सायलेन्सर लावून नागरिकांना त्रास देणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाई करणाऱ्या काळेपडळ पोलीसांना देखील मानवाधिकार आयोगाने नोटीस बजावलीय. गुन्हेगारांच्या मानवाधिकारांची दखल घेणाऱ्या आयोगानं सामान्यांच्या अधिकाऱ्यांकडे देखील लक्ष द्यावं अशी मागणी होतेय.

घटना १: पुण्यातील भारती विद्यापीठ भागात अल्पवयीन मुलाचा खून केल्याप्रकरणी अल्पवयीन आरोपींना गाडीच्या बोनेट ला बांधून पोलिसांनी काढली होती त्यांची धिंड

घटना २: लक्ष्मीनगर भागात खून, दरोडा, गाड्या तोडफोडी अशा २७ गुन्ह्यांमध्ये आरोपी असलेल्या आरोपीची धिंड

घटना ३: काळे पडळ भागात दुचाकीला फटका सायलेन्सर लावून दहशत माजवणाऱ्या तरुणांना उठा बशा काढायला लावणे

राज्य मानव अधिकार आयोगाने याबाबत "सु मोटो" तक्रार घेतली असून यासंदर्भात "फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी" स्थापन करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगात विशेष पोलीस महानिरीक्षक आय पी एस अधिकारी दत्तात्रय कराळे हे स्वतः या कमिटीचे मुख्य अधिकारी आहेत. "आम्ही चौकशी करणार आहोत सगळ्या प्रकरणांची आणि ती झाल्यावर अहवाल हा आयोगाला सुपूर्द केला जाईल. तो अहवाल सुपूर्द केल्यावर आयोगाचे तीन प्रमुख सदस्य त्यावर निर्णय घेतील," अशी माहिती दत्ता कराळे यांनी दिली आहे.

पोलीस मॅन्युअल मध्ये याबाबत काही बाबी निश्चितपणे लिहिल्या आहेत. मुळात या आरोपींना बाहेर तपासासाठी काढलं जात आहे का त्यांची ओळख परेड आहे म्हणून काढले जात आहे याला सध्या धिंड म्हणून संबोधलं जातं. अल्पवयीन मुलांच्या बाबत जर असं काही केलं जात असेल तर ते निश्चितपणे चुकीचं आहे पण सध्या पुणे शहरात काही ठिकाणी रात्री बऱ्याच वेळा काही टोळके गाड्यांची तोडफोड करून गुन्हे करतात अशांवर निश्चितपणे कारवाई करायलाच हवी असं मत निवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त राजेंद्र भामरे यांनी व्यक्त केलं आहे..

दुसऱ्या बाजूला, मानवाधिकार आयोगाने पोलिसांवर च केलेल्या कारवाईमुळे मात्र पुणेकरांनी तीव्र संताप व्यक्त केलाय. आज पुण्यातील भारती विद्यापीठ आणि लक्ष्मीनगर पोलिस ठाण्याजवळ येऊन काही स्थानिकांनी चक्क पोलिसांच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी केली आणि केलेल्या कारवाईचा निषेध केला. "गेल्या काही महिन्यांपासून आमच्या भागात गुन्हेगारी वाढली होती ती कमी करण्यासाठी पोलिस प्रयत्न करत होते. आरोपींवर केलेली कारवाई योग्यच आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये पुण्यात इतक्या गुन्हेगारीच्या घटना घडल्या तेव्हा मानवाधिकार आयोगाने का दखल घेतली नाही?" असा प्रश्न सुद्धा नागरिकांनी विचारला

खाकीचा वचक बसवा तसचं स्थानिकांमध्ये गुन्हेगारी केल्यावर काय होऊ शकतं याचं प्रबोधन व्हावं यासाठी पुणे पोलिसांकडून काही ठिकाणी या आरोपींच्या धिंड काढण्यात येत होत्या. पुण्यात कधी कोयता गँग तर कधी गाड्यांची तोडफोड कधी गँग वॉर तर कधी खून अशा घटनांची मानव अधिकार आयोगाने कधी दखल घेतले कधी आठवत नाही मग अचानकपणे गुन्हेगारांच्या बाबतीत आयोगाला कळवला कसा आला का यामागे काही और कारण आहे हे पाहणं तेवढं च औत्सुक्याचं आहे.