पुण्यात जमीन घोटाळा उघड! ४२४ प्रकरणांत गंभीर अनियमितता, चंद्रशेखर बावनकुळेंचे कारवाईचे आदेश; महसूल विभागात खळबळ

पुणे जिल्ह्यात महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील 'कलम १५५' चा गैरवापर करून बेकायदेशीर आदेश पारित केल्याच्या प्रकरणाची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. याप्रकरणी नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या तपासणीत एकूण ४२४ प्रकरणांमध्ये गंभीर अनियमितता आढळली असून, या प्रकरणांशी संबंधित दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निलंबनासह कठोर कारवाई करण्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधान परिषदेत निवेदनाद्वारे केली.

पुणे जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षांत महसूल कायद्यातील तरतुदींचा गैरवापर करून पारित झालेल्या आदेशांची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने ३८,०२७ प्रकरणांची प्राथमिक तपासणी केली, ज्यापैकी कागदपत्रे उपलब्ध झालेल्या २,३३७ प्रकरणांपैकी ४२४ प्रकरणांमध्ये बेकायदेशीर कार्यपद्धतीचा अवलंब करून आदेश पारित केल्याचे समोर आले आहे. या ४२४ प्रकरणांचे गांभीर्यानुसार 'अ', 'ब' आणि 'क' अशा तीन गटांत वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यामध्ये 'अ' गटातील अतिगंभीर १३ प्रकरणांतील दोषींवर निलंबन आणि फौजदारी कारवाईबाबत कायदेशीर मत घेऊन निर्णय घेतला जाणार आहे. तसेच, ज्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी ३० पेक्षा जास्त प्रकरणांत अनियमितता केली आहे, त्यांना तातडीने निलंबित करण्याची शिफारस समितीने केली असून त्यानुसार कारवाई प्रस्तावित आहे.

या प्रकारामुळे बाधित झालेल्या पक्षकारांना न्याय देण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. बेकायदेशीर ठरवण्यात आलेल्या या सर्व प्रकरणांचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत 'सुओ-मोटो' (स्वतःहून) पुनर्रिक्षण करण्यात येणार असून, पुढील सहा महिन्यांत मालमत्तेचे मूळ दस्तऐवज पुन्हा प्रस्थापित केले जातील. तसेच 'ब' गटातील गंभीर स्वरूपाच्या अनियमिततेसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची पुणे विभागाबाहेर अकार्यकारी पदावर बदली करण्यात येणार आहे.

केवळ पुणेच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यातील इतर विभागांमध्येही अशा प्रकारच्या प्रकरणांची तपासणी करण्यासाठी नाशिक समितीच्या धर्तीवर समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. या समित्या सहा महिन्यांत आपला अहवाल सादर करतील. महत्त्वाचे म्हणजे, भविष्यात कलम १५५ चा असा गैरवापर टाळण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमात आवश्यक सुधारणा करणारे विधेयक सन २०२६ च्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येईल, असेही महसूलमंत्र्यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले.