Navi Mumbai Airport: नवी मुंबई विमानतळासाठी केलेलं भूसंपादन बेकायदेशीर; राज्य सरकार-सिडकोला हाय कोर्टाचा दणका

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठीची जमीन लवकरात लवकर संपादित करता यावी, यासाठी मालकाची कोणतीही बाजू न ऐकता मनमानी पद्धतीने नवा निकष समाविष्ट केला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायलयाने राज्य सरकार आणि सिडकोवर चांगलेच ताशेरे ओढले आहे. त्यामुळे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ज्या जमिनीवर उभारले जात आहे ती जमीन संपादित करण्यासाठी मनमानी पद्धतीने निकष लागू करण्यात आले आहेत.

२० मे २०२५ रोजी कायद्यात निकष समाविष्ट करण्याचे घोषणापत्र आणि त्यानंतर ७ जुलै २०१७ रोजी दिलेला निवाडा आता उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. या निकषात जमीन मालकाची बाजू न ऐकताच भूसंपादन केलेली प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचे न्यायलयाने म्हटले आहे.

सार्वजनिक कारणासाठी तातडीने जमी संपादन करणे आवश्यक असल्याने सरकार घोषित करु शकते, असं निकषात नमूद केले होते. बाजू न ऐकल्याने पनवेल येथील वहल गावातील शेतकऱ्याने निकषाविरोधात उच्च न्यायलयात धाव घेतली आहे.

यावर निर्णय घेताना न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने निर्णय घेतला आहे. यामध्ये याचिकाकर्त्यांच्या जमीनी विमानतळाशी संबंधित सहायक कामांसाठी संपादित केल्या होत्या. यामध्ये सांडपाणी प्रकल्पाचा समावेश आहे. परंतु भूसंपादन कायद्याच्या कलम ५ अन्वयेनुसार जमीन मालकाची बाजू ऐकणे बंधनकारक होती. परंतु ही बाजू ऐकून न घेता जमीन संपादनास परवानगी दिली आहे. या नवीन निकषाचे समर्थ प्रतिवादी करु शकले नाहीत, असे न्यायलयाने सांगितले. उच्च न्यायलयाने सिडको आणि राज्य सरकारचा दावा फेटाळला आहे.

फक्त गंभीर आणि निकडीच्या प्रकरणांमध्ये तातडीने जमीन संपादन करण्याचा निकष लागू केला जाऊ शकतो. परंतु याप्रकरणात प्रतिवाद करणाऱ्यांनी ही स्थिती विशद केलेली नाही. याशिवाय सिडको आणि सरकारने या नवीन निकषांबाबत कोणतेही अधिकृत आदेश काढण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे हे प्रकरण अधिकाऱ्यांनी अयोग्य पद्धतीने हाताळले असल्याची टीका न्यायलयाने केली आहे.जमीन जबरदस्तीने संपादित करण्यापूर्वी जमिनीच्या मालकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी मिळणे हा मूलभूत अधिकार आहे.

याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी कलम ५ अ अंतर्गत निर्धारित वेळेत जमीन अधिग्रहणाबाबत आक्षेप दाखल केले होते. त्यांच्या या आक्षेपांचा विचार करण्यात आला नाही. त्यांची जमीन ताब्यात घेण्यापूर्वी कोणतीही सुनावणी देण्यात आली नाही. हे न्यायाच्या विरोधात आहे, असंही उच्च न्यायलयाने म्हटलं आहे.