हायकोर्टाचा दणका अन् 15 वर्षांची प्रतीक्षा संपली! 75 वर्षीय आजीला मिळाली हक्काच्या घराची चावी

संजय गडदे, साम टीव्ही

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कडक भूमिकेनंतर सुमारे 15 वर्षांपासून पुनर्वसनाच्या घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या 75 वर्षीय केसरादेवी सोमनाथ गुप्ता यांना अखेर कायमस्वरूपी घराचा ताबा मिळाला. सायन कोळीवाड्यातील इंदिरा नगर येथील पुनर्वसन इमारतीतील इमारत क्रमांक 4, सी-विंगमधील सदनिका क्रमांक 210 त्यांना अधिकृतपणे देण्यात आली. आज दुपारी सुमारे 12 वाजता SRAच्या सहाय्यक निबंधक संध्या बावनकुळे यांच्यासह पाच अधिकारी इंदिरा नगर येथे पोहोचले. अधिकाऱ्यांनी केसरादेवींना सदनिका उघडून दाखवली. त्यानंतर घराची चावी, वाटप पत्र आणि संबंधित कागदपत्रे त्यांच्या स्वाधीन करण्यात आली.

2011 मध्ये झोपडी केली होती रिकामी

केसरादेवी गुप्ता यांनी मार्च 2011 मध्ये सायन कोळीवाड्यातील इंदिरा नगर येथील आपली झोपडी पुनर्विकास योजनेसाठी रिकामी केली होती. त्यानंतर त्यांना सुमारे 125 चौरस फुटांच्या तात्पुरत्या ट्रान्झिट निवासात हलवण्यात आले. मात्र पुनर्विकासाची प्रक्रिया पुढे सरकत असतानाही त्यांना कायमस्वरूपी पुनर्वसनाची सदनिका मिळाली नाही. वर्षानुवर्षे ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये राहावे लागल्याने त्यांची मोठी गैरसोय झाली. प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रश्न सुटत नसल्याने अखेर त्यांनी ऑक्टोबर 2025 मध्ये बॉम्बे हायकोर्टात धाव घेतली.

SRAच्या कार्यपद्धतीवर हायकोर्ट नाराज

सुनावणीदरम्यान अधिवक्ता शकील अहमद यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, अनेक ज्येष्ठ नागरिक वर्षानुवर्षे ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये राहण्यास बाध्य आहेत. SRAच्या Special Cell कडे तक्रारी करूनही त्यांचे निराकरण होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर न्यायालयाने SRAकडून वारंवार दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. SRAचे CEO तसेच तक्रार निवारण कक्षातील दोन अधिकाऱ्यांना अवमानना नोटीस बजावण्यात आली. न्यायालयाने SRAवर 50 हजारांचा दंड ठोठावून ही रक्कम याचिकाकर्त्यांना भरपाई म्हणून देण्याचे निर्देशही दिले. त्यानंतर SRAकडून कारवाईला वेग आला आणि अखेर केसरादेवींना त्यांच्या हक्काच्या सदनिकेचा ताबा देण्यात आला.

‘खरे आभार हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींचे’

घराचा ताबा मिळाल्यानंतर केसरादेवी गुप्ता यांनी SRAच्या अधिकाऱ्यांचे आभार मानले. यावेळी सहाय्यक निबंधक संध्या बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया देताना, “रियल थँक्स तर हायकोर्टच्या जजला बोलायला पाहिजे,” असे म्हटले. शुक्रवारी न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने कायमस्वरूपी निवासाचा ताबा मिळाल्यानंतर याचिकाकर्त्यांची तक्रार संपुष्टात यायला हवी, असे स्पष्ट केले होते. सुमारे 15 वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर अखेर केसरादेवींच्या हातात स्वतःच्या घराची चावी आली. हायकोर्टच्या कठोर भूमिकेमुळे मिळालेला हा दिलासा केवळ एका ज्येष्ठ महिलेपुरता मर्यादित नसून, वर्षानुवर्षे ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये राहणाऱ्या इतर पात्र झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नालाही यामुळे वेग मिळण्याची शक्यता आहे.