Maharashtra Political News: शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा झटका; मुंबई हायकोर्टाकडून आमदार निधी वाटपाला स्थगिती, कारण?

मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारच्या नव्या आर्थिक वर्षातील आमदार निधी वाटपाला स्थगिती दिली आहे.
Mumbai High Court
Mumbai High CourtSaam TV
Published On

सचिन गाड

Mumbai News : मुंबई हायकोर्टाने राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा झटका दिला आहे. मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारच्या नव्या आर्थिक वर्षातील आमदार निधी वाटपाला स्थगिती दिली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात कोणाला किती निधी दिला? याचे तपशील प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश शिंदे-फडणवीस सरकारला दिले आहेत. (Latest Marathi News)

नवे आर्थिक वर्ष सुरू होण्याआधीच शिंदे-फडणवीस सरकारला मु्ंबई हायकोर्टाने मोठा झटका दिला आहे. मुंबई हायकोर्टाने नव्या आर्थिक वर्षातील आमदार निधी वाटपाला स्थगिती दिली आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकारने गेल्या आर्थिक वर्षात कोणत्या आमदाराला किती निधी दिला? यानिधीबाबत तपशीलवार माहिती प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश कोर्टाकडून देण्यात आले आहेत.

Mumbai High Court
Ajit Pawar Latest Speech: कितीही संकटे आली तरी, महाराष्ट्र...';अजित पवारांनी मोदी सरकारला ललकारलं

मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे शिंदे-सरकारला मोठा झटका मिळाल्याचे बोलले जात आहे. निधी वाटपात पक्षपातीपणा होत असल्याचा आरोप करत ठाकरे गटाचे रवींद्र वायकर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीनंतर मुंबई हायकोर्टाने हे शिंदे सरकारला निधीबाबतची तपशीलवार माहिती प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण?

शिंदे सरकारने सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या आमदार निधीमध्ये तफावत केल्याचा आरोप करणारी रिट याचिका ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र आमदार यांनी मुंबई हायकोर्टात दाखल केली होती. या याचिकेत शिंदे आणि भाजपच्या आमदारांना झुकतं माप दिल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला होता. या याचिकेची दखल घेऊन मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई हायकोर्टाने नव्या आर्थिक वर्षातील आमदार निधीच्या वाटपावर स्थगिती लावली आहे.

Mumbai High Court
Shivendraraje Bhosale: वाढदिवसाचे सर्व कार्यक्रम केले रद्द; शिवेंद्रराजे भोसलेंनी घेतले महाराणी येसूबाई समाधीचे दर्शन

राज्य सरकारने प्राधिकरणांना 2022-23 च्या योजनांसाठी आमदारांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक असा भेदभाव न करता समान प्रमाणात निधी वाटप करण्याचे आदेश द्यावेत आणि वाटप करण्यात आलेला निधी रद्द करावा, अशी मागणी वायकर यांनी याचिकेच्या माध्यमातून केली होती. त्यानंतर या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर.एन. लड्डा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकारला खंडपीठाने भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत सुनावणी आठवड्याभरासाठी तहकूब केली आहे.

सकाळ+चे सदस्य व्हा

Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Marathi News Saam TV
saamtv.esakal.com