MPSC आंदोलनावरून उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारसह आयोजकांना नोटीस

पुण्यातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन तापलंय. सरकारनं एमपीएससीच्या अध्यक्षांचा राजीनामा घ्यावा अशी मागणी आंदोलकांकडून केली जातेय. सरकारनं मागणी पूर्ण केली नाही तर पुणे शहर बंद पाडू इशारा आमदार रोहित पवार यांनी दिलाय. त्याचदरम्यान उच्च न्यायालयानं राज्य सरकार आणि आंदोलनांच्या आयोजकांना नोटीस पाठवलीय.

मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकार, पुणे पोलीस आयुक्तांसह पोलीस उपायुक्त आणि आंदोलनाच्या आयोजकांना नोटीस बजावली आहे. पुण्यातील काही नागरिकांनी आंदोलकांविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. त्यातून आंदोलकांसाठी निश्चित जागा देण्याची आणि आयोजकांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली होती. याप्रकरणी उद्या कोर्टात सुनावणी होणार आहे.

आमदार रोहित पवार आणि आंदोलकांनी राज्य सरकारला त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी ४८ तासांचा कडक अल्टिमेटम दिलाय. या मागण्यांमध्ये अलीकडील प्रश्नपत्रिका फुटल्याची घटना आणि पारदर्शकतेचा अभाव या कारणांमुळे MPSC चे अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांना त्वरित पदावरून हटवण्याच्या मागणीचा समावेश आहे.

दुसरीकडे पुण्याच्या महापौरांनीही आंदोलकांना आव्हान दिलंय. रोहित पवार यांनी पुणे बंद पाडून दाखवावे, त्यांनाही कळले की पुणेकर काय आहेत. पुण्यात विद्यार्थी शिक्षण घेण्यासाठी आले आहेत, त्यांनी त्याचं करिअर घडवावे. ज्या पक्षाला राजकीय स्कोअर घडवायचा आहे, त्यांच्या नादी लागू नये, अशी प्रतिक्रिया पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी दिली आहे.

दरम्यान आंदोलनावरून पुण्यातील नागरिकांनी न्यायालयात धाव घेतलीय. आंदोलकांविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलीय. आंदोलकांनी तात्काळ जागा सोडावी, आंदोलनकर्त्यांना निश्चित करून एक जागा द्यावी तसेच आयोजकांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केलीय. यावरून न्यायालयानं पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, पोलीस उपायुक्तांसह तिन्ही आंदोलनाच्या प्रमुख आयोजक प्रमोद पाटील, नितीन आंधळे, चेतन वाघज यांना नोटीस बजावण्यात आलीय. उच्च न्यायालयात उद्या म्हणजेच बुधवारी सुनावणी होणार आहे.