Maratha Andolan: मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही: एकनाथ शिंदे

Cm Eknath Shinde On Maratha Reservation:

सर्वसामान्य मराठा शेतकऱ्याच्या घरात जन्मलेला मुलगा आहे. समाजाच्या वेदना आणि व्यथांची मला जाणीव आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत मी स्वस्थ बसणार नाही, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले आहेत.

आजवर अत्यंत समंजसपणे, शांतपणे आपल्या भावना व्यक्त केलेल्या मराठा समाजाला माझी हात जोडून विनंती आहे की, त्यांनी संयम राखावा, कायदा हाती घेऊ नये. आंदोलनाच्या आगीवर स्वतःच्या राजकीय स्वार्थाची पोळी भाजू पाहणाऱ्यांपासून सावध राहावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.

कालच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आवाहन करताना म्हटले की, जालना जिल्ह्यातील आंदोलना दरम्यान झालेल्या लाठीमाराची घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. या आंदोलनाचे नेते जरंगे पाटील यांच्याशी मी संवाद साधला होता. त्यांच्या मागण्यांबाबत माझ्या अध्यक्षतेखाली बैठकाही झाल्या होत्या. त्यांच्या मागण्यांवर शासनाकडून कार्यवाही सुरु होती. परंतु, त्यानंतरही आंदोलन सुरू झाले. जरंगे पाटील यांना आंदोलन मागे घेण्याची मी विनंती केली होती. मात्र, त्या दरम्यान आंदोलकांची प्रकृती खालावली. त्यांच्या जीवाची काळजी होती म्हणूनच जिल्हाधिकारी आणि एसपी तिथे गेले. जरंगे पाटील यांनी रुग्णालयात दाखल व्हावे अशी विनंती त्यांना केली जात होती. मात्र, त्यावेळी ही दुर्देवी घटना घडली. (Latest Marathi News)

या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर लगेचच मी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिक्षकांशी संपर्क साधला. त्यांच्याकडून सविस्तर माहिती घेतली. या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेशही मी दिले आहेत. तसेच, या घटनेतील सर्व जखमींवर शासकीय खर्चाने उपचार करण्याच्या सूचना मी दिल्या आहेत. नागरिकांनी आणि मराठा समाज बांधवांनी शांतता राखावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले आहे.

नोव्हेंबर 2014 मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली युतीची सत्ता असताना सरकारने मराठा आरक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली. सरकारने घेतलेला मराठा आरक्षणाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने ग्राह्यही ठरवला. पण, आपल्याला माहितच आहे सुप्रीम कोर्टाचा वेगळा निर्णय आला. हे कोणाच्या नाकर्तेपणामुळे झाले आहे हे सगळ्यांना माहिती आहे.

मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या न्यायालयात आहे. न्यायालयात राज्य शासन पूर्ण तयारीने हा खटला लढत आहे. त्यासाठी नामवंत वकील आणि घटनातज्ज्ञांची फौज शासनाने उभी केली आहे... हा मुद्दा घटनात्मक असल्यामुळे काही अडचणी आहेत, त्या दूर करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे.