KDMC Action Property Holders : KDMC ची 26 बड्या मालमत्ताधारकांवर जप्तीची कारवाई; काय आहे कारण? जाणून घ्या

अभिजीत देशमुख

KDMC Action Property Holders

कल्याण डोंबिवलीतील 26 बड्या मालमत्ताधारकांनी केडीएमसीकडे ओपन लँड करापोटी 110 कोटी रुपयांची थकवले आहेत. मालमत्ता जप्तीची नोटीस काढूनदेखील मालमत्ताकराच्या थकबाकी भरणा न केल्याने केडीएमसीने कठोर पाऊले उचलत संबंधित मालमत्ता लिलावात काढल्या आहेत . येत्या ८ एप्रिल रोजी लिलाव होणार आहे. तर दुसरीकडे केडीएमसीच्या या कारवाईला एमसीएचआय कल्याण डोंबिवलीने विरोध केला आहे.

महापालिकेचा नियमित व योग्य कर आकारणी असलेले कर भरणे हि सर्व विकासकांची व एमसीएचआय स्पष्ट भूमिका आहे. ही पार्श्वभूमी पाहता महापालिकेची जप्ती आणि लिलावाची कारवाई योग्य नाही. एमसीएचआयकडून शहर विकासात नेहमीच योगदान असते. काही रस्ते, चौक विकसीत करण्यात आलेले आहेत. अशा प्रकारच्या जप्ती आणि लिलावाच्या कारवाईमुळे विकासकांच्या व्यापारावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या प्रकरणी एमसीएचआयतर्फे लवकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे हा विषय मांडला जाणार असल्याचे माजी अध्यक्ष श्रीकांत शितोळे यांनी सांगितले.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे मालमत्ता कर हे उत्पन्नाचे स्त्रोत आहे . मात्र महापालिकेच्या मालमत्ता करथकबाकीची आकडा देखील कोट्यवधीचा आहे . हा थकितकर वसूल करण्यासाठी महापालिकेने कठोर पावले उचलली आहेत .कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील 26 थकबाकीदारांनी 110 कोटींचा मालमत्ता कर थकविला आहे. महापालिकेने त्यांच्या विरोधात मालमत्ता जप्तीची नोटीस काढली आहे. या 26 बड्या थकबाकीदारांनी ओपन लँड टॅक्स भरलेला नसल्याने त्यांच्या मालमत्ता लिलावात काढल्या जाणार आहेत. महापालिकेचे हे कारवाई अयोग्य असल्याचा दावा क्रेडाई एमसीएचआयने केला आहे .महापालिका हद्दीतील ओपन लँडवरील 2018 पूर्वी चुकीच्या पध्दतीने कराची आकारणी केलेली आहे.

क्रेडाई एमसीएचआय कल्याण डोंबिवली युनीट या संस्थेने महापालिकेला सतत या कर आकारणी बाबत विरोध दर्शविलाहोता.एमसीएचआयच्या सदस्यांनी कल्याण दिवाणी आणि उच्च न्यायालयात वैयक्तिक पातळीवर महापालिकेच्या विरोधात दाखल केलेले दावे प्रलंबित आहे. महापालिकेकडून 1990 च्या परिपत्रकानुसार कर आकारणी केले जात असे. हा कर प्रतिवर्षी मालमत्तेच्या किमतीच्या साडे सहा टक्के आकारला जात होता.एमसीएचआयने महापालिकेवर मोर्चा काढला होता. महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त गोविंद बोडके यांनी ओपन लँड कराचे दर कमी करण्याचा ठराव महासभेत मंजूर केला. ठरावातील ओपन लँडवरील काही वादाग्रस्त मुद्दयांवर आयओडी टू सीसी वरील कर आकारणीचा निर्णय अद्याप प्रलंबीत आहेत.

2018 च्या आधी मोठया प्रकल्पांवरील कर अंडर प्रोटेस्ट भरलेले आहेत. या व्यतिरीक्त भाडे तत्वावरील मालमत्तांनाही महापालिकेने भरमसाठ कर आकारणी केली जात आहे.याविषयी एमसीएचआयने आयुक्तांकडे निवेदन दिले आहे. मालमत्तांच्या कर आकारणीचे वाद उद्भवल्यास सरकारकडून कोणत्याही प्रकारे मालमत्ता कर न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे चुकीच्या कर आकारणीचे दावे अनेक वर्षे दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित आहे. याकडेही सरकारडे लक्ष एमसीएचआयने वेधले आहे. महापालिकेचा नियमित व योग्य कर आकारणी असलेले कर भरणे हि सर्व विकासकांची व एम सी एच आय स्पष्ट भूमिका आहे. ही पार्श्वभूमी पाहता महापालिकेची जप्ती आणि लिलावाची कारवाई योग्य नाही. एमसीएचआयकडून शहर विकासात नेहमीच योगदान असते. काही रस्ते, चौक विकसीत करण्यात आलेले आहेत. अशा प्रकारच्या जप्ती आणि लिलावाच्या कारवाईमुळे विकासकांच्या व्यापारावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या प्रकरणी एमसीएचआयतर्फे लवकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे हा विषय मांडला जाणार असल्याचे माजी अध्यक्ष श्रीकांत शितोळे यांनी सांगितले.