High Court: 'संपूर्ण राज्य यंत्रणा कोलमडलीय': बेकायदेशीर फेरीवाल्यांच्या मुद्द्यावरुन हायकोर्टाने BMC सह सरकारला सुनावलं

सचिन गाड, साम प्रतिनिधी

बेकायदेशीर फेरीवाल्यांविरुद्ध बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि पोलिसांच्या निष्क्रियतेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केलाय. बेकायदेशीर फेरीवाल्यांच्या मुद्द्यावरून हायकोर्टाने राज्य सरकार आणि बीएमसीला फटकारलं. मंत्रालय आणि राजभवनाबाहेर फेरीवाल्यांना स्टॉल लावू द्याल का? असा संतप्त सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिका आणि राज्य सरकारला केलाय.

बेकायदेशीर फेरीवाल्याप्रकरणी कोणताच तोडगा निघाला नसून संपूर्ण राज्य यंत्रणा कोलमडली असल्याची टिप्पणी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एमएस सोनका आणि कमल खता यांच्या खंडपीठाने केलीय. बोरिवलीतील एका मोबाईल विक्रेत्या दुकानदाराने बेकायदेशीर फेरीवाल्यांविरुद्धात याचिका दाखल होती. फेरीवाल्यांनी त्यांच्या दुकानात प्रवेश करण्याचा रस्ता अडवला होता. याप्रकरणी दुकानदाराने २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मोबाईल शॉप मालकांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने या समस्येची स्वतःहून (स्वतःहून) दखल घेतली होती.

दरम्यान न्यायालय २०२२ पासून राज्य, बीएमसी आणि पोलिसांच्या कथित “फेरीवाल्यांचा धोका” विरुद्धच्या विविध तक्रारींबाबत पोलीस, सरकार आणि महापालिका काय कारवाई करत आहे, त्यावर लक्ष ठेवून आहे. बेकायदेशीर विक्रेत्यांना मंत्रालय किंवा राज्यपालांच्या घराबाहेर स्टॉल लावण्याची परवानगी दिली जाईल का, असा सवालही न्यायालयाने केलाय. तसेच नागरिकांच्या तक्रारींना केराची टोपली दाखवून त्यांना कोर्टात यायला भाग पाडतं. त्यांची छळवणूक करणे पालिका आणि पोलिसांनी थांबवावं, असं न्यायालयाने म्हटलंय.

फेरीवाल्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करणारा यावर पत्रिज्ञापत्रतून आठवड्याभरात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश पालिका प्रशासन आणि पोलिसांना न्यायालयाने दिलेत. बेकायदा फेरीवाले आणि विक्रेत्यांच्या प्रश्न ही वारंवार उद्भवणारी समस्या आहे. त्यावर तोडगा काढण्याची गरज असून अधिकारी असहायता दाखवू शकत नाहीत, अशी खंत न्यायालयाने व्यक्त केलीय.

बेकायदेशीर फेरीवाल्यांमुळे ज्यांना कायद्याचे पालन करायचे आहे, त्यांना त्रास होतो. राज्याची संपूर्ण यंत्रणा कोलमडलीय. निर्लज्जपणे हे अनधिकृत फेरीवाले येत असतात. हे मंत्रालय किंवा राज्यपालांच्या घरासमोर होऊ द्या, मग बघा हे सगळं कसं थांबतं. तुम्हाला तेथे सर्व सुरक्षा आहे, असे न्यायमूर्ती एमएस सोनका आणि कमल खता यांच्या खंडपीठाने सांगितलं.