Dharavi Redevelopment Project: धारावी पुनर्विकासाच्या टीडीआरवरून वाद , धारावी प्रकल्प व्यवस्थापनानं आरोप फेटाळले

Dharavi Redevelopment Project:

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावरून आता नवा वाद निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारने हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) निर्देशांक न ठेवता वापरण्याची परवानगी दिली आहे. या बदलामुळे अदानी समूहाला लाभ देण्यासाठी या प्रकल्पात हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) घोटाळा झाल्याचा आरोप काँग्रेस आमदार वर्षा गायकवाड यांनी केला होता. मात्र, सर्व आरोप धारावी प्रकल्प व्यवस्थापनाने फेटाळले आहेत. (Latest Marathi News)

धारावी प्रकल्प व्यवस्थापनाने धारावी पुनर्विकासातून टीडीआर वादाबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे.'धारावी पुनर्विकासातून टीडीआर निर्मितीबाबत वाद उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न दुर्दैवी आहे.

धारावीतील जनतेच्या उज्जवल भविष्याची स्वप्ने साकार होत आहे. त्याचवेळी हा प्रकल्प साकार होऊ नये किंवा किमान त्यात विलंब व्हावा यासाठी स्वार्थी हेतूने काम करणाऱ्यांकडून हे जाणूनबुजून केले जात असल्याचे प्रकल्प व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले आहे.  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

'धारावी अधिसूचित क्षेत्रामध्ये-डीएनए-हस्तांतरणीय विकास हक्क-टीडीआर निर्मितीस सन २०१८ च्या शासन निर्णयापासून-जीआर परवानगी आहे. त्यानंतर २०२२च्या शासन निर्णयात त्यामध्ये सुधारणा झाली. याबाबत २०२२च्या निविदा जारी करण्यापूर्वी घडल्या आहेत. धारावीची निविदा निष्पक्षतेने मिळाली आहे. सरकारकडून हा निर्णय राजपत्रात प्रसिद्ध केला जाणे हा सामान्य प्रशासकीय कार्यवाहीचा भाग असल्याचं व्यवस्थापनाने स्पष्ट केलं आहे.

' २०१८ साली निविदा प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. या प्रकल्पाच्या विकास हक्क हस्तांतरणाच्या-टीडीआरच्या संपूर्ण मुंबईत विक्रीसाठी तरतूद होती. या निविदा प्रक्रियेपूर्वी सप्टेंबर २०२२ मध्ये जीआर जारी करण्यात आला. त्यात २ महत्त्वपूर्ण बदल सादर केले. सर्व बदल हे बोलीदारांना विचारविनिमय करून निविदा भरण्यासाठी उपलब्ध होते. या धोरणातील बदलांमुळे विशिष्ट एका बोलीदाराचा फायदा होणार असल्याचा दावा चुकीचा असल्याचं व्यवस्थापनाने म्हटलं आहे.

'सप्टेंबर २०२२ च्या जीआर नुसार, ५०% टीडीआर हा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात निर्माण झालेला वापरणे बंधन कारक होते. परंतु ७ नोव्हेंबर रोजी सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रात ही ५०% ची मर्यादा ४०% टक्के इतकी कमी करण्यात आल्याचे व्यवस्थापनाने सांगितले.

दरम्यान, 7 नोव्हेंबर २०२३ च्या सरकारी अधिसूचनेनेनुसार, विकास हक्क हस्तांतरणाच्या किंमतीवर मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. याबाबत आधी कोणतेही निर्बंध नव्हते. धारावी अधिसूचित क्षेत्रामध्ये तयार होणाऱ्या विकास हक्क हस्तांतरणाची विक्री किंमत, भूखंड खरेदीत टीडीआरची कोणतीही अनियंत्रित किंमत टाळण्यासाठी, आता सरकारने रेडी रेकनरच्या दराच्या ९० टक्के केलं असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

'टीडीआर प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक होण्यासाठी पालिका एक पोर्टल विकसित करेल. तेथे या प्रकल्पातून निर्माण झालेल्या विकास हक्क हस्तांतरणाची माहिती तत्काळ अपलोड आणि अपडेट केली जाईल असल्याची माहिती व्यवस्थापनाने दिली आहे.