'आंदोलनाला परवानगी दिलीच कशी?' हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल, कोर्टात नेमकं काय घडलं?

ओबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण आणि आंदोलनाचा विडा उचलला आहे. २९ ऑगस्ट रोजी राज्यभरातून हजारो मराठा बांधव मुंबईतील विविध भागांत दाखल झाले. आंदोलक मोठ्या संख्येने गाड्या घेऊन मुंबईत आल्याने वाहतूक कोंडीची परिस्थिती निर्माण झाली.

दरम्यान, या आंदोलनाविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. विशेष म्हणजे आज सुट्टी असूनही कोर्टाने ही तातडीची सुनावणी घेण्यास मान्यता दिली. एमी फाऊंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर हा खटला सुरू आहे. यावेळी हायकोर्टानं राज्य सरकारला उपोषण आणि आंदोलनाबाबत प्रश्न विचारले.

एमी फाउंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असल्याची माहिती आहे. या सुनावणीसाठी गुणरत्न सदावर्ते आणि जयश्री पाटील मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाले आहेत. महाधिवक्ता आणि सदावर्तेंकडून युक्तीवाद सुरू आहे.

महाधिवक्ता कोर्टात बाजू मांडताना म्हणाले, 'सामान्य मुंबईकर त्रस्त झाले आहेत. संपूर्ण दक्षिण मुंबईत रास्ता रोको सुरु आहे. आंदोलनाविरोधात अनेक याचिका दाखल झालेल्या आहेत.' असं महाधिवक्ता म्हणाले. कोर्टाच्या आदेशाचं आंदोलकांकडून उल्लघंन होत असल्याचं याचिकाकर्ते म्हणाले.

सुनावणीदरम्यान कोर्टाने महत्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहे. 'उल्लंघनाबाबत जरांगे यांना नोटीस बजावली होती का?' असा थेट सवाल कोर्टाने उपस्थित केला. यावेळी कोर्टाच्या प्रश्नाला महाधिवक्ता यांनी उत्तर दिलं. 'हमीपत्र देताना अटींचे पालन करु असं सांगितलं होतं. पाच हजार लोकांना परवानगी होती पण हजारो लोक आले', असं महाधिवक्ता म्हणाले.

त्यांनी अटी स्पष्ट करताना सांगितले की, 'तिथं कुणीही आत्मदहन किंवा आत्महत्येचा प्रयत्न करणार नाही. उघड्यावर घाण करणार नाही. वाहतुकीस अडथळा आणणार नाही. पोलिसांनी अटकाव करणार नाही. सायंकाळी ६ नंतर आंदोलन संपवून जागा रिकामी करू, अशा अनेक अटीशर्ती घालूनच केवळ एका दिवसाची परवानगी देण्यात आली होती', असं महाधिवक्ता म्हणाले. 'आंदोलकांनी घालून दिलेल्या अनेक अटिशर्तींचा भंग केलाय', असंही महाधिवक्ता म्हणाले.

तसेच, 'शनिवार-रविवारच्या आंदोलनासाठी कोणतीही परवानगी दिलेली नव्हती. पोलिसांवर सध्या प्रचंड दबाव आहे. सणासुदीच्या दिवसांत कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, म्हणून सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत', अशी माहिती महाधिवक्त्यांनी दिली.

यावेळी कोर्टात राज्य सरकारला सवाल विचारण्यात आला. 'जर आमरण उपोषणाची परवानगीच नियमात नाही, तर मग या आंदोलनाला परवानगीच कशी दिली?', असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला. यावेळी महाधिवक्तांनी उत्तर दिलं. 'परवानगी मागताना तसा उल्लेख केला गेला नव्हता',असं ते म्हणाले.

'लाठीचार्ज झाला तर महाराष्ट्र बंद करू, अशी धमकीही दिली जातेय?', हायकोर्टानं राज्य सरकारला प्रश्न विचारला. यावर महाधिवक्त्यांनी कोर्टाला उत्तर दिलं. 'राज्य सरकारनं या आंदोलनातील मागण्यांचा विचार करण्याकरिता एक समिती तयार केलीय. त्या समितीच्या माध्यमातून मागण्यांचा विचारही सुरूये. आंदोलकांशी चर्चा देखील सुरूये', अशी माहिती त्यांनी दिली.

यावेळी कोर्टात याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील सदावर्ते यांनी सुरू असलेल्या आंदोलनाविषयी माहिती दिली.'सीएसएमटी हा परिसर अत्यंत संवेदनशील आहे. त्यापरिसरात अनेक महत्त्वाची कार्यालय आहेत, रूग्णालय आहेत. त्यामुळे सामान्यांना या आंदोलनाचा प्रचंड त्रास होतोय', अशी माहिती सदावर्तेंनी दिली.