भामा-आसखेड प्रकल्प; कोर्टाच्या आदेशाला राज्य सरकारची केराची टोपली?

पुणे : भामा-आसखेड धरणाच्या पुनर्वसनासाठी मरकळ आणि आळंदी परिसरातील जमिनी शेतक-यांना नोटीस न देता शासनाकडून विनामोबदला 2014 ला संपादित करण्यात आल्या. मरकळ परिसर धरणाच्या पाण्याच्या मोबदल्यात येत नसतानाही जमिनी संपादन करण्यात आलेल्या शेतक-यांनी उच्च न्यायालयात न्याय मागितला यावेळी उच्च न्यायालयाने 2019 ला निकाल देत पुनर्वसनासाठी संपादित केलेल्या जमिनीवरील शिक्के कमी करण्याचे आदेश दिले. मात्र आज पर्यंत जमिनीवरील शिक्के कमी करण्यासाठी पाठपुरावा पत्रव्यवहार करुनही शासनदरबारी उदासिनता दिसुन आल्याने आज शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.

बळीराजाला वेठीस धरु नका म्हणत तिरंगा हाती घेऊन माऊलींच्या आळंदी महिला शेतक-यांसह नागरिक तरुण इंद्रायणी नदीच्या पात्रात उतरुन जलसमाधी घेण्यावर ठाम असल्याचे पहायला मिळत असुन इंद्रायणी घाटावर पोलीसांचा तगडा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. भामा-आसखेड धरणातील संपुर्ण पाणी पुणे शहराच्या (Pune City) पुर्व भागाला देण्यात आले. त्यामुळे शेतीला पाणी मिळणार नसल्याने आणि भामा-आसखेड धरणाला कालवा तयार करण्यात न आल्याने शेतीला पाणी मिळणार नसल्याने संपादन केलेल्या जमिनीवरील शिक्के तात्काळ काढुन घेण्यासाठी शेतक-यांचा लढा सुरु झाला आहे.

Edited By: Pravin Dhamale