पुण्यातील भूजल सर्वेक्षण आयुक्त कार्यालयाबाहेर भीक मागो आंदोलन...

पुणे: पाणी म्हणजे जीवन व जीवन म्हणजे पाणी अशा जीवनावश्‍यक पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता तपासून लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोग शाळेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यावर शासनाने खाजगीकरणाची कुराड चालवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. याविरोधात राज्यातील 514 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या उपजीविका वाचवण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. (Begging agitation outside the office of Ground Water Survey Commissioner in Pune)

हे देखील पहा -

याबाबत न्यायालयाने प्रथम सुनावणीत "No coercive steps to be taken against the petitioner" असे स्पष्ट आदेश दिले असताना भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे अकरा महिन्यांचे नियुक्ती आदेश संपुष्टात आल्यानंतर पुनर्नियुक्ती आदेश न देता कालावधी संपलेल्या कर्मचाऱ्यांना काम करण्यास मज्जाव करत आहेत, त्यामुळे जिल्ह्यातील पाणी तपासणी प्रयोगशाळा बंद पडल्या आहे. समोर सणासुदीचा काळ असल्याने पुनर्नियुक्ती आदेश व थकीत 4-5 महीन्यांचे मानधन मिळण्याकरिता आता या कर्मचाऱ्यांनी प्रथम एक दिवस आयुक्त भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा पुणे शिवाजीनगर यांच्या कार्यालयासमोर आंदोलन केले.

आपल्या मागण्या पूर्ण होण्याकरिता आज केलेले भीक मागो आंदोलन व यानंतरही मागण्या मान्य न झाल्यास दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२१ पासून आमरण उपोषण करण्याचा इशारा अध्यक्ष शहाजी नलवडे, सचिव अशीच झगडे, उपाध्यक्ष कपिल गुजर व अतुल पंचभाई, सहसचिव भरत घुगे, सदस्य विठ्ठल मोरे, गजानन भास्करे आणि योगेश सानप यांनी दिला आहे. शासनाने राज्यातील जनतेच्या आरोग्याची खेळ चालवला आहे. कारण प्रयोगशाळा सुरू झाल्यापासून राज्यात साथच्या रोगांचे प्रमाण कमी झाले आणि आता आमच्या कर्मचाऱ्यांना खाजगी कंपनीला विकण्याचा शासनाचा डाव आहे तो आम्ही उधळून लावू असं महाराष्ट्र राज्य पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा कंत्राटी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष शहाजी नलावडे म्हणाले.

आंदोलनाच्या मागण्या:

एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन पुढील नियुक्ती आदेश देण्यात यावे.

मागील चार महिन्याचे थकित मानधन दिवाळी आधी अदा करण्यात यावे.

कौटुंबिक कारणास्तव विनंतीवरून आस्थापनेत अंशतः बदल करून रिक्त स्थानी पदस्थापना देण्याबाबत आदेश देण्यात यावी.

Edited By - Akshay Baisane