शिक्का नायब तहसीलदाराचा...पण प्रत्यक्ष नियुक्तीच नाही

भारत नागणे

सोलापूर - ती अत्यंत कष्टाने आणि जिद्दीने राज्य लोकसेवा आयोगाची MPSC परीक्षा उत्तीर्ण झाली. त्यानंतर मुलाखत होवून नायब तहसीलदारपदासाठी Deputy Tehsildar निवडी ही झाली. परंतु गेल्या वर्षभरापासून तिला नियुक्ती पत्रच मिळाले नाही. त्यामुळे हातची खासगी नोकरी ही गेली. अशातच तिच्या आई, वडील आणि एका भावाचे कोरोनामुळे निधन झाले. ही दुर्दैवी कहाणी आहे माढा तालुक्यातील कुर्डू गावच्या सोनाली भाजीभाकरे Sonali Bhajibhakare या तरुणीची. आता जगायचं कसं हाच प्रश्न तिला सतावू लागला आहे. Story mpsc pass student Sonali Bhajibhakare

स्वप्नील लोणकरच्या आत्महत्येनंतर राज्यभरातील एमपीएसी परीक्षेत यश मिळवून नोकरीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या अशा अनेक विद्यार्थ्यांच्या कहाण्या समोर येत आहेत. माढा Madha तालुक्यातील कुर्डू Kurdu गावातील सोनाली भाजीभाकरे हिची ही मन हेलावणारी कहाणी आहे.

हे देखील पहा-

माढा जि.सोलापूर Solapur तालुक्यातील कुर्डू या गावातील सोनाली भाजीभाकरे या तरुणीने तब्बल ६ वर्षे जिद्दीने आणि आत्मविश्वासाने राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेचा अभ्यास केला. तहसीलदार होवून समाजाचं आणि आपल्या कुटुंबाचं भलं करायचं असं तिनं स्वप्न पाहिले होते. गेल्या वर्षी १९ जूनला राज्य लोकसेवा आयोगाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला. त्यामध्ये सोनाली ही नायब तहसीलदार म्हणून उत्तीर्ण झाली.

तिच्यासह आई वडील आणि भावंडानी पाहिलेलं स्वप्न तीने सत्यात उतरवले. त्यानंतर तिची या पदासाठी मुलाखत झाली. त्यामध्येही उत्तीर्ण झाली. पण पुढे नियुक्तीच झाली नाही. गेल्या वर्षभरापासून सोनाली आणि तीचे कुटुंबिय नियुक्तीपत्राकडे डोळे लावून बसलेले असतानाच एप्रिल -मे महिन्यात कोरोनामुळे आधी आई, नंतर वडील त्या पाठोपाठ एका भावाचा मृत्यु झाला. यामध्ये सोनालीचा आधारवड हरपला. आई,वडील आणि भावाच्या उपचारांसाठी १५ लाखांचा खर्च झाला. त्यानंतर आता लहान भावासह सोनालीसमोर उदरनिर्वाह करायचा कसा असं प्रश्न सोनाली आणि तीच्या भावा समोर निर्माण झाला आहे.

सरकारच्या धोरणाचा विद्यार्थ्यांना फटका १९ जून २०२० रोजी परीक्षेचा निकाल लागला. त्यानंतर २ महिन्यांत या नियुक्त्या होणे अपेक्षित होते. मात्र, सरकारने त्या न केल्याने ९ सप्टेंबर २०२० च्या मराठा आरक्षणाबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कचाट्यात या नियुक्त्या सापडल्या. ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यावर इतर नियुक्त्या देण्याचा उल्लेख केला. त्यानंतर २ महिने उलटून गेल्यानंतरही राज्य सरकारने त्यावर अद्याप निर्णय घेतला नाही. सरकारच्या वेळ काढू धोरणामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे मनोबल खचू लागले आहे.

Edited By-Sanika Gade