Shiv Sena Live : राखीव निवडणूक चिन्ह कुणाला द्यावं हे ठरवण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची, शिंदे गटाकडून कोर्टात युक्तिवाद

ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल: सुभाष देसाई प्रकरणात असे नमूद करण्यात आले आहे की, विशेषतः अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असताना केवळ विधिमंडळातील बहुमत हा योग्य निकष ठरेलच असे नाही.

मात्र, निवडणूक आयोग ही एक उच्च घटनात्मक संस्था आहे. उपलब्ध असलेल्या सर्व निकषांचा विचार केल्यानंतर, प्रकरणातील विशिष्ट परिस्थितीत इतर कोणताही निकष लागू करणे शक्य नसल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आल्यास, तो व्यवहार्य निकष स्वीकारू शकतो.

या प्रकरणातील पक्षाची संघटनात्मक रचना मोठ्या प्रमाणावर नियुक्त सदस्यांनी तयार झाली आहे. त्यामुळे ती पक्षाच्या किंवा पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या आकांक्षांचे योग्य प्रतिनिधित्व करत नव्हती.

पक्षाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने असल्याने प्रत्येक सदस्याला निवडणूक आयोगासमोर आणणे शक्य नव्हते. दुसरीकडे, निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी विभागलेले होते आणि त्यापैकी काहींविरोधात अपात्रतेची कार्यवाहीही सुरू होती.

त्यामुळे उपलब्ध असलेल्या तिन्ही निकषांमध्ये काही ना काही मर्यादा होत्या.

न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची: जर तिन्ही निकषांमध्ये मर्यादा होत्या, तर आणखी एक पर्याय उपलब्ध होता. दोन्ही गटांपैकी कोणालाही राखीव निवडणूक चिन्हाचा लाभ देण्याची गरज नव्हती. दोन्ही गटांना वेगवेगळी चिन्हे निवडून, बाळासाहेबांच्या ताकदीवर नव्हे तर स्वतःच्या ताकदीवर निवडणूक लढवण्याचे निर्देश देता आले असते.

ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल: आव्हान देण्यात आलेल्या आदेशावर युक्तिवाद करताना मी या मुद्द्यावर सविस्तर भूमिका मांडेन. न्यायालयाने उपस्थित केलेला प्रश्न मी लक्षात ठेवला आहे.

योग्य प्रकरणांमध्ये, विधिमंडळातील बहुमत हा वैध निकष असल्याचे या न्यायालयाने वारंवार मान्य केले आहे, कारण विशिष्ट परिस्थितीत ते लोकशाहीच्या इच्छेचे प्रतिनिधित्व करू शकते.

निवडणूक आयोगाला या क्षेत्रात व्यापक अधिकार आणि प्रतिनिधित्वाधारित पक्षीय लोकशाहीबाबत आवश्यक अनुभव व तज्ज्ञता आहे. राखीव निवडणूक चिन्ह कोणाला देण्यात यावे, हे ठरवण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे.

न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची : आम्ही न्यायालयीन पुनरावलोकनाचे काम करत आहोत. आम्ही निवडणूक आयोगाच्या खुर्चीत बसून निर्णय घेत नाही. उपलब्ध पर्यायांचा विचार योग्य कायदेशीर आधारावर करण्यात आला होता की नाही याची आम्हाला तपासणी करायची आहे.

मात्र, जर सर्वच निकषांमध्ये त्रुटी होत्या, तर आयोगाकडे दोन्ही गटांना राखीव निवडणूक चिन्ह न देण्याचा पर्यायही उपलब्ध होता. दोन्ही गटांना स्वतंत्र चिन्हांवर आणि स्वतःच्या ताकदीवर निवडणूक लढवण्याचे निर्देश आयोग देऊ शकत होता.

ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल : आव्हान देण्यात आलेल्या आदेशावर युक्तिवाद करताना मी या मुद्द्यावर आमची भूमिका मांडेन. मात्र, आधी माझा हा युक्तिवादाचा भाग पूर्ण करू द्या.

शिवसेना कुणाची, पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात आज, बुधवारी सुनावणी सुरू झाली आहे. शिंदे गटाच्या बाजूने ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ एनके कौल हे युक्तिवाद करत आहेत.

Supreme Court : शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या २०२४ मधील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच सुनावणी होणार आहे. या याचिकेत महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांनी घटनेच्या १० व्या अनुसूचीअंतर्गत शिवसेना एकनाथशिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास दिलेल्या नकाराला आव्हान देण्यात आले आहे.

याशिवाय, एकनाथ शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या (ECI) निर्णयाला आव्हान देणारी दुसरी याचिकाही आजच्या सुनावणीच्या यादीत समाविष्ट आहे.

खंडपीठ: सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना.

Shiv Sena Supreme Court Hearing LIVE | Eknath Shinde Vs Uddhav Thackeray : एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या राज्यसभेतील खासदार ज्योती वाघमारे यांनी महत्त्वाच्या सुनावणीआधी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्या म्हणाल्या, "या आठवड्यात सलग दुसऱ्या दिवशी ही सुनावणी पार पडत आहे. आज वकील नीरज किशन कौल हे न्यायालयात आमची बाजू मांडत युक्तिवाद पुढे चालू ठेवतील. 'सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नही' (सत्य त्रास सहन करू शकते, पण पराभूत होऊ शकत नाही). त्यामुळे या कायदेशीर लढ्यात विजय आमचाच होईल, असा पूर्ण विश्वास आम्हाला आहे."

उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधताना त्या पुढे म्हणाल्या, "१९९० सालापासून निवडणूक आयोग सर्वच राजकीय पक्षांच्या घटनेबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे मांडत आला आहे. असे असताना शिवसेनेची मूळ घटना उद्धव ठाकरे यांना नक्की का बदलावी लागली?" असा रोखठोक सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष आणि 'शिवसेना' पक्षाच्या अस्मितेचा लढा आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) एका अत्यंत निर्णायक वळणावर पोहोचला आहे. आमदार अपात्रता आणि पक्षाचे नाव-चिन्ह या दोन्ही मुख्य मुद्द्यांवर थोड्याच वेळात सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी सुरू होत आहे.

कोर्टात आज काय काय घडणार?

विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास दिलेला नकार आणि घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर आहे, असा दावा करत उद्धव ठाकरे गटाने २०२४ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे.

ही सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची (J Joymalya Bagchi) आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना (J V Mohana) यांच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर होत आहे.

यासोबतच, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (ECI) एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला 'खरी शिवसेना' म्हणून मान्यता देण्याच्या आणि 'धनुष्यबाण' चिन्ह देण्याच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने दाखल केलेली दुसरी याचिकाही आजच्या सुनावणीच्या यादीत समाविष्ट आहे.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष आणि 'शिवसेना' हा पक्ष तसेच धनुष्यबाण हे चिन्ह नेमके कोणाचे? या अत्यंत महत्त्वाच्या वादावर आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) पुन्हा एकदा अंतिम सुनावणी पार पडणार आहे. गेल्या सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाच्या वकिलांनी घेतलेल्या आक्षेपांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी आज शिंदे गटाच्या वकिलांकडून जोरदार युक्तिवाद केला जाणार आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून रखडलेल्या या प्रकरणावर न्यायालय आज काय टिप्पणी करते आणि दोन्ही बाजूंचे वकील कोणते नवे कायदेशीर मुद्दे समोर आणतात, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिले आहे.