Shiv Sena Symbol Dispute: शिवसेना पक्षफुटीला 1999च्या पक्ष घटनेचा आधार; सुप्रीम कोर्टात शिंदेसेनेचा जोरदार युक्तीवाद

आता बातमी आहे, शिवसेना पक्ष-चिन्हाच्या सुनावणीची. ठाकरेसेनेनं केलेल्या युक्तीवादानंतर आता शिंदेसेनेनं सुप्रीम कोर्टात युक्तीवादाला सुरुवात केलीय. मात्र याचं युक्तीवादाच पक्षाच्या घटनेचा मुद्दा कळीचा ठरलाय. नेमकं प्रकरण काय आहे? पक्ष- चिन्हाचा निकाल नेमका कोणाच्या बाजूनं लागणार? पाहूयात या रिपोर्टमधून.

शिवसेना पक्ष आणि 'धनुष्यबाण' चिन्ह वादाप्रकरणी कपिल सिब्बलांनी ठाकरेसेनेच्या बाजूनं केलेल्या बिनतोड युक्तीवादाला आता शिंदेसेनेनंही पहिल्याच दिवशी जोरादार प्रत्युत्तर दिलयं. शिंदेसेनेचे वकील नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाचा निर्णय कसा कायदेशीर आणि योग्य होता हे न्यायालयासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला.

उद्धव ठाकरेंनी पक्षातील लोकशाही संपवल्याचा आणि पक्षांतर्गत नियम डावलल्याचा गंभीर आरोप केलाय..तसेच पक्षातील फुटीला 1999च्या घटनेचा आधार असल्याचा दावा केलाय. ठाकरेंनी 2018 ला पक्षाची घटना कशी बदलली यावरही आरोप करण्यात आलेत.

कोर्टात काय घडलं पाहूयात

आयोगाच्या सूचनेनंतर 1999 मध्ये सुधारित घटना स्वीकारली गेली

उद्धव ठाकरेंनी 2018 मध्ये अचानक एक नवी घटना समोर आणली

ठाकरेंच्या घटनेनं पक्षाचा लोकशाही ढाचा पूर्णपणे बदलून टाकला

मात्र आयोगाकडे 2018 ची नवी घटना नोंदवलीच गेली नव्हती

आयोगाकडे नोंदणीकृत घटनेचाच अध्यक्ष विचार करतात

पत्रासोबत 2018ची घटना जोडल्याचा ठाकरेसेनेकडे पुरावा नाही

विधिमंडळ पक्षाच्या बहुमताचा विचार केला जाऊ शकत नाही हा दावा चुकीचा

पक्षाला मिळालेली मते आणि जिंकलेल्या जागा हे महत्त्वाचे निकष असल्याचे मान्य केलं होतं

कोर्टाने विधिमंडळातील बहुमत आणि मतांचे महत्त्व पूर्णपणे नाकारलेलं नाही

ज्या पक्षांविरोधात निवडणूक लढवली त्यांच्यासोबत युती केल्यामुळे हे घडलं

सुनावणीनंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी पुन्हा एकदा खरी शिवसेना आपलीच असल्याचं सांगितलयं. तर दुसरीकडे ठाकरेसेनेनंही सुनावणीनंतर शिंदेंसेनेला चांगलचं प्रत्युत्तर दिलय.

दरम्यान शिवसेना पक्ष-चिन्हाबाबत पुढील सुनावणी 15 सप्टेंबरला होणार आहे. त्या सुनावणीत आमदारांची अपात्रता, विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे. मात्र शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर नेमका कोणाचा अधिकार असणार? याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलयं.