Beed Santosh Deshmukh Case: केज की बीड? संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाचा खटला कुठे चालणार? कोर्टाच्या निर्णयाकडे लक्ष

मस्साजोगचे दिवंगत सरपंच संतोष देशमुखांच्या हत्या घटनेचा खटला बीड न्यायालयात जाणार की केज न्यायालयातच राहणार, याबाबतचा निकाल कोर्टानं राखीव ठेवला आहे. संतोष देशमुख यांच्या हत्येच्या घटनेचा खटला बीड जिल्हा न्यायालयात चालवावा अशी मागणी सीआयडीनं केली होती. या याचिकेवरील आज जिल्हा न्यायालयात सुनावणी पार पडली. युक्तीवादावेळी दोन्ही वकिलांनी बीडच्या मुख्य न्यायाधीशांसमोर आपले मुद्दे मांडले. दोन्ही वकिलांच्या युक्तीवादानंतर कोर्टानं याबाबतचा निर्णय राखीव ठेवला.

सरकारी पक्षाचे वकील बाळासाहेब कोल्हे यांनी युक्तिवाद करताना म्हटलं की, 'न्यायालयात खटला चालवत असताना प्रकरणातील साक्षीदारांवर दबाव येऊ शकतो. घटनेतील आरोपी हे राजकीय आहेत, म्हणून दबाव आणला जाऊ शकतो. कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील खटला बीड न्यायालयात चालवावा.

त्याचबरोबर आरोपींना बीडच्या जिल्हा कारागृहामधून केज न्यायालयात नेत असताना मस्साजोग हे गाव लागतं. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील खटला बीड न्यायालयात चालवावा', अशी विनंती सरकारी वकील बाळासाहेब कोल्हेंनी केली. यावेळी सीआयडीचे तपास अधिकारी अनिल गुजरही उपस्थित होते.

तर आरोपीचे वकील अनंत तिडके आणि राहुल मुंडे यांनी युक्तिवाद करताना म्हटलं की, 'एसआयटीकडून करण्यात आलेला अर्ज तथ्यहीन आहे. हत्या प्रकरणातील आरोपी हे राजकीय नसून, त्यांच्याकडे कुठल्याही पद्धतीचे पद नाही. त्याचबरोबर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न जर निर्माण होत असेल तर, केजच्या न्यायालयामध्ये व्हीसीची सुविधा आहे.

त्याचबरोबर आरोपी बीडच्या जिल्हा कारागृहामध्ये येत असताना दोन मार्ग आहेत. मस्साजोगचा मार्ग बदलून तेलगाव धारूर मार्गे देखील आरोपींना केसच्या न्यायालयात हजर करता येईल, असा युक्तिवाद बीडच्या न्यायालयात आरोपीचे वकील अनंत तिडके आणि राहुल मुंडे यांनी केला. त्याचबरोबर घटनेतील आरोपी वाल्मीक कराड हा केजचा नसून परळीचा आहे, म्हणून बीडच्या न्यायालयाऐवजी केज न्यायालयात ठेवण्यात यावा', अशी विनंती आरोपीच्या वकिलांकडून करण्यात आली.

पुढे आरोपीचे वकील असे देखील म्हणाले की, या प्रकरणात सरकारी वकिलांची नियुक्ती ही राजकीय माध्यमातून झाल्याची टिप्पणी त्यांनी यावेळी केली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल राखीव ठेवला असून, कोर्टाच्या पुढील निकालाकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.