ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना पत्र लिहिलंय. या पत्रातून त्यांनी अन्न भेसळीविरोधात FDA कडून सुरू असलेल्या कारवाईचं कौतुक केलंय. मात्र, दुसरीकडे FDA मधील काही अधिकारी हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि क्विक कॉमर्स व्यवसायांकडून पैसे वसूल करत असल्याचा आरोपही राऊत यांनी केला आहे.
तुकाराम मुंढे यांनी मे २०२६ पासून FDA आयुक्तपदाची जबाबदारी घेतल्यानंतर अॅनालॉग पनीर, भेसळयुक्त दूध, हॉटेलमधील अस्वच्छता आणि मुदतबाह्य अन्नसाठ्याविरोधात केलेल्या कारवाईचं राऊत यांनी पत्रात स्वागत केलंय. ग्राहकांना आपण काय खातो आणि काय विकत घेतो, याची माहिती मिळणं महत्त्वाचं असल्याचं त्यांनी म्हटले आहे.
मात्र या कारवाईचा काही अधिकारी गैरफायदा घेत असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला आहे. FDA मधील पदनिर्देशित अधिकारी, सहाय्यक आयुक्त आणि अन्न सुरक्षा अधिकारी हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि क्विक कॉमर्स कंपन्यांना परवाना निलंबित करण्याची धमकी देत असल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटलंय. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात वसुली होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
मुंढे FDA आयुक्त होण्यापूर्वी क्लोजिंग नोटिससाठी १० ते १२ हजार रुपये घेतलं जात असल्याचं बोललं जात होतं. आता हेच पैसे ७५ हजार ते २ लाख रुपयांपर्यंत गेल्याचा दावा संजय राऊत यांनी केला आहे. बांद्रा येथील FDA मुख्यालय आणि ठाणे कार्यालयातील तिसऱ्या मजल्यावर पैसे मागितले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
नागपूर, पुणे, सोलापूर, वर्धा आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये काही व्यावसायिकांनी अशा तक्रारी आपल्याकडे केल्याचे राऊत यांनी म्हटलंय. उंदीर, झुरळे किंवा मुदतबाह्य वस्तू आढळल्यास थेट परवाना निलंबित करण्याची भीती दाखवली जात असल्याचंही त्यांनी पत्रात नमूद केलंय.
ठाण्यातील एका DO जोडीने क्विक कॉमर्स कंपनीचा निलंबित परवाना परत देण्यासाठी १७ ते १८ लाख रुपये घेतल्याचा आरोपही राऊत यांनी केलाय. तसंच सोशल मीडियावरील उंदराच्या पोस्टनंतर एका हॉटेलचा परवाना निलंबित करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केलाय.
या प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी करावी, ग्राहकांच्या तक्रारींची पडताळणी बंधनकारक करावी आणि नियमांची प्रक्रिया न पाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी राऊत यांनी केली आहे. प्रत्येक परवाना निलंबन आणि त्यानंतरची कारवाई याची कारणं, तारखा आणि सुनावणीचा तपशील सार्वजनिक करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
1. क्लोजिंग नोटीस व निलंबित परवाने प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी.
2. Customer Complaint ची पडताळणी बंधनकारक करावी.
3. नोटीस–सुनावणी–निलंबन प्रक्रियेचा गैरवापर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई.
4. ठाणे DO वरील कथित 17–18 लाखांच्या वसुलीची स्वतंत्र चौकशी.
5. परवाना निलंबन/पुनर्स्थापनेचा संपूर्ण तपशील सार्वजनिक करावा
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.