यवतमाळ महसुल विभागाच्या नाकावर टिच्चून वाळू तस्करी!

- संजय राठोड

यवतमाळ : शासनाने वाळू विक्रीसंदर्भात तयार केलेल्या धोरणाला वाटाण्याच्या अक्षदा लावून जिल्ह्यात खुलेआम वाळूतस्करी सुरू आहे. लिलावात झालेल्या रेती घाटातून महसूल यंत्रणेच्या नाकावर टिच्चून आणि शासनाचे नियम बाजूला ठेऊन जेसीबी (JCB) आणि पोकलँडच्या सहाय्याने वाळू माफिया (Sand Mafia) रेती उत्खनन करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सावळी सदोबा परिसरातील रत्नापुर गावाजवळ अडान आणि अरूणवती नदीचा संगम झालेला आहे. काही अंतरावर रेतीतस्करांनी शासनाबरोबर केलेल्या करार नाम्यातील नियम बाजुला ठेवून अजस्त्र यंत्र लावून बेसुमार रेती उपसा सुरु केला आहे. त्यामुळे रेतीघाटांवर महसुल विभागाचे अप्रत्यक्ष सहकार्य तर नाही ना? असा सवाल उपस्थित केल्या जात आहे.

हे देखील पहा :

सध्या रेती (Sand) तस्करांनी रत्नापुर येथील रेती घाटावर मोठ मोठे पहिलवान दोन किलोमीटर पासून तैनात केल्याने त्या ठिकाणी ना तर महसुल विभागाचे अधिकारी जाण्याची धाडस दाखवतात ना, तर पोलीस विभागाचे अधिकारी जात नाहीत. त्यामुळे रेतीतस्करांना रान खुले असल्याने पर्यावरणावर वाटेल त्या पद्धतीने घाला घातला जात आहे. घाटंजी तालुक्याच्या सीमेवरून वाहणाऱ्या अरूणावती, अडाण आणि पैनगंगा नदी नदीपात्रातून अजस्त्र यंत्र लावून रेतीचा उपसा केला जात आहे. त्यामुळे रेती घाट लिलाव प्रक्रियेत असलेल्या उत्खनन नियमावली पायदळी तुडवत हे उत्खनन सुरू आहे. या संपूर्ण प्रकाराला प्रशासनाची मूक संमती असल्याचे बोलले जात आहे.

काही दिवसांपपूर्वी बीड जिल्ह्यात नदी पात्रात बुडून चार मुलांचा दुर्दैवी अंत झाला होता. यालाही कारण रेतीसाठी उत्खनन केलेले खड्डे करणीभूत ठरले होते. हे विशेष लिलाव झालेल्या नदी पात्रात फक्त मानवी उत्खनन आवश्यक आहे. कुठल्याही स्थितीत यंत्राद्वारे उत्खनन करता येणार नाही असे झाल्यास ते अवैध ठरून दंडात्मक कारवाई करण्याची देखील नियमात लेखी नोंद असते तसा करारनामा देखील लिहून घेतला जातो. मात्र याकडे डोळेझाक करून मलिदाच लाटण्याचा प्रयत्न लिलाव धारक व महसुली शुक्राचार्य करत असताना नियम धाब्यावर बसवले जातात. विशेष म्हणजे रेतीतस्कारांनी अजस्त्र यंत्र कोणाला दिसू नये म्हणुन केळापूर येथील हेमाडपंती मंदीर परिसरातील नदी काठील मौल्यवान वृक्षांची कत्तल करून नदीपात्र झाकून ठेवले आहे.

काय आहे नियम?

नदीपात्रात जेसीबी, पोकलँड आदी यंत्र लावून उत्खनन करता येणार नाही, एका रॉयल्टीवर दोनच ब्रास रेती नेता येईल. मात्र, प्रत्यक्षात एका टिपर मध्ये चार ब्रास रेतीची वाहतूक केली जाते. परिणामी ओरव्हलोड वाहतुकीने संपुर्ण रस्ते उखडले जातात. भूजल विभागामार्फत केवळ नदीपात्रात दोन फुट रेती उत्खनन करण्याचे आदेश असताना घटनास्थळी मात्र रेतीतस्कर तब्बल दहा फुट रेती उत्खनन करतात. नदी पात्रात अजस्त्र रेती उत्खनन करत असल्याने कलम ३०७ नुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणी पर्यावरण प्रेमी करत आहेत. रेती घाटावर सीसीटिव्ही लावण्याचे नियम असताना एकाही रेतीघाटावर सीसीटीव्ही लावलले नाहीत.

Edited By : Krushnarav Sathe