Belagavi Border Dispute: बेळगाव सीमाप्रश्न सुटणार? ग्रामविकास विभागाने मागवली सीमालगतच्या गावांची माहिती

रणजीत माजगावकर

Kolhapur News: कोल्हापूर जिल्‍ह्यातील कर्नाटक सीमेलगतच्या गावांची माहिती अचानकपणे ग्रामविकास विभागानं मागवून घेतली आहे. यामुळे ग्रामपंचायत विभागाची एकच तारंबळ उडाली. यामुळे ग्रामपचंयात विभागाने सायंकाळपर्यंत सीमेलगत असणा‍ऱ्या चंदगड, गडहिंग्‍लज, कागल व व शिरोळ तालुक्यातील ६९ गावांची माहिती संकलित केली. यामुळे सीमाप्रश्न सुटणार अशी चर्चा सामाजिक वर्तुळात सुरू झाली आहे. (Latest Marathi News)

कोल्हापूर जिल्‍ह्यातील कर्नाटक सीमेलगतच्या गावांच्या विकासाशी संबंधित गाव विकास आराखडे ग्रामविकास विभागाला सादर केले. सीमाप्रश्‍‍नाच्या अनुषंगाने ही माहिती घेतली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. संबंधित गावांना केंद्र शासनाकडून दिलेल्या योजना, त्यासाठीचा निधी व त्यातून केलेली विकासकामे यांच्या माहितीचा समावेश आहे.

सर्वोच्‍च न्यायालयात दोन्‍ही राज्यातून सीमाभागावर दावे केले जात आहेत. यामध्ये केंद्र शासनाची भूमिका निर्णायक राहणार आहे. या सर्व पा‍‍र्श्‍वभूमीवर जिल्‍ह्यातील कर्नाटक सीमेलगतच्या गावांची माहिती मागवली. यामध्ये विशेषत: गाव विकास आराखड्याची मागणी केली आहे.

या आराखड्यात गावांच्या विकासासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची माहिती दिली आहे. ग्रामविकास विभागाने मागवलेल्या या माहितीचा नेमका वापर कोणत्या कारणासाठी होणार आहे, याबद्दल मात्र कमालीची गुप्‍तता पाळली आहे.

चौकशी करुनही याबद्दलचा तपशील सांगितलेला नाही. सर्वोच्‍च न्यायालयात सीमाप्रश्‍‍नाबाबत सुरु असलेल्या खटल्याच्या अनुषंगाने ही माहिती मागवली असल्याचीही चर्चा आहे. तसेच केंद्र शासनाकडून या गावांना अधिकचा निधी दिला जाण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.

पुढील दोन-तीन दिवसात या माहितीमागचे नेमके कारण स्‍पष्‍ट होणार आहे. केंद्र सरकार सीमावाद सोडवण्यासाठी अशा पद्धतीने पुढाकार घेत असेल तर आम्ही त्याचे स्वागतच करू. मात्र, सीमा भागातील गावांची नेमकी माहिती कशासाठी मागून घेत आहे हे स्पष्ट करण्यात तितकच गरजेचं आहे, असं महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते प्रकाश मगराळे यांनी सांगितलेला आहे.

कर्नाटक सीमेलगत असणा‍ऱ्या यामध्ये गावांच्या विकासाचा २०२३-२४ चा गाव कृती आराखडा तयार केला आहे. हा आराखडा ग्रामविकास विभागाकडे पाठवला आहे. केंद्र शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून गावांना मिळालेला निधी तसेच राज्यांनी दिलेल्या निधीच्या माहितीचा समावेश आहे, असं बोललं जात आहे.