Rahul Narwekar : निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या घटनेच्या आधारावर निर्णय दिला: राहुल नार्वेकर

सूरज सावंत, मुंबई

Rahul Narwekar on Uddhav Thackeray PC :

उद्धव ठाकरेंची पत्रकार परिषद होती का दसरा मेळावा, असा खोचक टोला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी उद्धव ठाकरेंना लगावला. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दिलेला निर्णय कसा चुकीचा आहे, हे सांगण्यासाठी उबाठा गटाने पत्रकार परिषद घेतली. त्यात १९९९चीच घटना शेवटची असल्याचा दावा नार्वेकरांनी केला होता. उद्धव ठाकरेंनी नार्वेकरांचा हा दावा खोडून काढला. दरम्यान उद्धव ठाकरेंच्या पत्रकार परिषदेला आता नार्वेकरांनी उत्तर दिलंय.

विधानसभा अध्यक्ष (Assembly Speaker) राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांनी एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर ठाकरे गटाने (Thackeray group) थेट जनतेच्या कोर्टात उतरण्याची तयारी केलीय. मुंबईतील वरळी एनएससीआय डोम येथे ठाकरे गटाची महापत्रकार परिषद झाली. या पत्रकार परिषदेत नार्वेकरांच्या निकालाची पोलखोल केली गेली. "लबाडाने नाही लवादाने जो निर्णय दिलाय त्याच्या विरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालायत गेलोय. सरकार कोणाचे ही असो पण सत्ता ही जनतेची असायला पाहिजे, असे उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

उद्धव ठाकरेंच्या या पत्रकार परिषदेला नार्वेकरांनी उत्तर दिलं. याला पत्रकार परिषद म्हणावं की दसरा मेळाव्याचं स्वरुप की गल्ली बोळातील सभा म्हणावी, असा टोला नार्वेकरांनी ठाकरेंना लगावला. आपला निर्णय कसा योग्य आहे, सांगता नार्वेकर म्हणाले, माझा कृत्यातून काही घटनाबाह्य झालेलं होतं का हे दाखवलं जाईल असं मला वाटलं. मात्र तिथे राजकिय भाषण व शिवीगाळ या पलिकडे काही झालेलं नाही. संविधानात काय बदल केल्याचा कुठेही उल्लेख नाही. कुठलाही कागद वापरायचा त्यावर निवडणूक आयोगाचा शिक्का दाखवायचा आणि आरोप केले जात असल्याचं राहुल नार्वेकर म्हणाले.

१० जानेवारी २०२४ रोजी अपात्रता याचिका आणि निर्णय मी जाहीर केला. त्यानंतर आज १६ जानेवारीला अनेक माध्यमातून विशेष लोकं आणि नेते समाजात गैरसमज पसरवत आहेत. याबाबत स्पष्टीकरण देणं आणि ते लोकांसमोर येणं गरजेचं असल्याचं नार्वेकरांनी माध्यम प्रतिनिधींना सांगितलं. लोकांमध्ये सविधान संस्था आणि व्यक्तीविषयी गैरसमज पसरवला गेला तर लोकशाहीसाठी ते योग्य नाही.

लोकांमध्ये सविधान संस्था आणि व्यक्तीविषयी गैरसमज पसरवला गेला तर लोकशाहीसाठी ते योग्य नव्हे. हे विधीमंडळाच्या अस्मितेसाठी योग्य नाही. संविधानिक व्यक्तींवर ‌गैरसमज पसरवला जातोय. ते अयोग्य असून हे लोकशाहीसाठी योग्य नसल्याचं नार्वेकर म्हणाले.

शिवसेनेच्या घटनेवर काय म्हणाले नार्वेकर

वारंवार जे सांगितलं जात आहे निवडणूक आयोगाकडे घटना २०१८ ची दिलेली आहे तेही खोटं आहे. २०१३ च्या घटना दुरूस्तीचा पुरावा ते देत आहेत. त्यावेळी मी ही त्या बैठकित कार्यकर्ता म्हणून होतो. तुम्ही ज्या पत्राचा उल्लेख करत आहात ,त्यात काहीही उल्लेख नाही. ते पत्र राजकीय पक्षाची भूमिका समजून तो निर्णय दिला. अध्यक्षांनी जो निर्णय दिला त्यात राजकिय पक्षाचे दोन दावे होते. त्यात उद्धव ठाकरे गट व शिंदे गट यांचे दावे होते. यात दोन गट स्पष्ट दिसत होते. त्यात राजकिय पक्ष नेमका कोणता आहे, हे समजत होतं.

कोर्टाने तीन गोष्टी पडताळण्यास सांगितलं

सुप्रीम कोर्टाने पहिल्यांदा राजकिय पक्षाचा निर्णय द्या, नंतर प्रतोदला मान्यता द्या आणि राजकीय पक्षाचा निकाल द्या असं म्हटलं नाही. सुप्रीम कोर्टाने पहिल्यांदा राजकिय पक्ष कोणता यावर मी पहिल्यांदा निर्णय दिला. त्यात मूळ राजकीय पक्षाचा व्हिप कोणता हे ठरवलं. त्यात तीन गोष्टी पडताळण्यास सांगितले. त्यात पक्षाची संख्या, विधीमंडळातील सदस्यांची संख्या या तीन गोष्टी पडताळून मी निर्णय दिल्याच नार्वेकर म्हणाले.