राज्य सरकारचा दिलासा! रेडी रेकनरच्या दराबाबत घेतला मोठा निर्णय, वाचा काय होणार फायदा?

Maharashtra ready reckoner rates 2026 unchanged impact on property buyers : देवेंद्र फडणवीस सरकारनं राज्यातील नवीन घर घेणाऱ्यांना आणि बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. सध्याची जागतिक परिस्थिती व बांधकाम क्षेत्रातील मंदी लक्षात घेऊन रेडीरेकनरच्या दरात कोणतीही वाढ केलेली नाही. एक एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नव्या आर्थिक वर्षात रेडी रेकनरच्या दरात कोणतीही वाढ केली नसल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.

राज्यात सर्व ठिकाणी नवीन आर्थिक वर्षासाठी रेडी रेकनरचे दर २०२५ -२६ या वर्षाचेच कायम ठेवण्यात आले आहेत. कॉन्फेडरेशन्स ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन्स ऑफ इंडिया (क्रेडाई), दस्त लेखनिक यांच्या सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मान्य केल्या आहेत. या निर्णयामुळे घर खरेदीदारांना फायदा होणार आहेच, त्याशिवाय बांधकाम क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठा दिलासा देत फडणवीस सरकारने रेडी रेकनरच्या दरांमध्ये कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयामार्फत १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणारे हे दर मागील वर्षाप्रमाणेच 'जैसे थे' ठेवण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

मागील वर्षांच्या तुलनेत काय बदल?

सन २०१७-१८: राज्याकरिता सरासरी ५.८६% वाढ झाली होती.

सन २०२०-२१: कोरोना संकटामुळे केवळ १.७४% इतकी माफक वाढ करण्यात आली होती.

सन २०२२-२३: ४.८१% वाढ झाली होती, जी पुढे दोन वर्षे कायम ठेवली गेली.

सन २०२५-२६ (मागील वर्ष): मागील वर्षी ग्रामीण भागात ३.३६%, नगरपालिका क्षेत्रात ४.९७%, तर महानगरपालिका क्षेत्रात ५.९५% वाढ करण्यात आली होती. तसेच मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रासाठी ही वाढ ३.३९% होती. मात्र, सन २०२६-२७ साठी संपूर्ण राज्यात सर्व ठिकाणचे दर स्थिर ठेवण्यात आल्यामुळे सामान्यांच्या खिशाला अधिक कात्री लागणार नाही.

महसुलाचा आकडा ६० हजार कोटींच्या पार

दर स्थिर असले तरी, मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी विभागाच्या महसुलात मात्र मोठी भर पडली आहे. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात (३० मार्च २०२६ पर्यंत) शासनाला एकूण ६०,५६८.९४ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. यामध्ये सर्वाधिक वाटा 'आय-सरिता' (I-Sarita) प्रणालीचा असून त्याद्वारे ४९,५३४ कोटींचा महसूल जमा झाला आहे.