पहिली ते बारावी एकच शाळा; नीती आयोगाच्या पर्यायानं शालेय शिक्षणात होणार मोठा बदल

देशातील लाखो विद्यार्थ्यांना पाचवी, आठवी किंवा दहावीनंतर शाळा बदलावी लागते. याचदरम्यान अनेकांना शिक्षण अर्धवट सोडतात. ही समस्या दूर करण्यासाठीच नीती आयोगाने नवा पर्याय आणलाय. शालेय शिक्षणात मोठा बदल घडवून आणण्याचा विचार सुरू असून पहिलीपासून बारावीपर्यंतचे संपूर्ण शिक्षण एकाच शाळेत द्यावे असा पर्याय नीती आयोगाने आपल्या अहवालातून सुचवलाय.

'सिलिंड्रिकल स्कूलिंग' मॉडेलचा प्रस्ताव नीती आयोगाने मांडलाय. यामुळे शाळा बदलण्याची गरज पडू नये, शिक्षणातील गळती रोखली जावी आणि विद्यार्थ्यांना एकाच ठिकाणी दर्जेदार सुविधा उपलब्ध व्हाव्या, असा या संकल्पनेचा मुख्य उद्देश आहे. नीती आयोगाने मोठ्या प्रमाणावर नवीन शाळा उभारण्याचा प्रस्ताव दिला नाहीये. तर एकमेकांच्या जवळ असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांचे एकत्रीकरण करण्याचा प्रस्ताव ठेवलाय. भौगोलिक अंतर, विद्यार्थ्यांची संख्या आणि स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन अशा शाळांना समग्र शैक्षणिक संकुलात रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव मांडलाय.

‘सिलिंड्रिकल स्कूलिंग’म्हणजे काय?

प्राथमिक शाळांची संख्या मोठी आहे. मात्र माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर शाळांची संख्या झपाट्याने कमी होतेय. परिणामी विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गासाठी दुसऱ्या गावात किंवा दूरच्या परिसरात जावे लागते. मात्र निती आयोगाने सुचवलेल्या पर्यायानुसार 'सिलिंड्रिकल स्कूलिंग'मध्ये पहिली ते बारावीपर्यंतचे सर्व वर्ग एकाच शाळेत उपलब्ध असतील. विद्यार्थ्याला प्रत्येक टप्प्यावर शाळा बदलण्याची गरज नसेल. यामुळे पहिलीत प्रवेश घेतलेला विद्यार्थी त्याच शाळेत बारावीपर्यंत शिक्षण पूर्ण करू शकतो.

या पर्यायामुळे पाचवी किंवा दहावीनंतर शिक्षण सोडण्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. ग्रामीण भागातील आणि मुलींच्या शिक्षणाला मोठा आधार मिळेल. तसेच मोठ्या शैक्षणिक संकुलात आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाळा, संगणक कक्ष, ग्रंथालय, क्रीडांगण, कला आणि कौशल्य विकासासाठी स्वतंत्र सुविधा उभारणे अधिक सोपे होणार आहे. एकाच संकुलात विविध विषयांचे शिक्षक उपलब्ध राहतील. ज्या शाळांमध्ये फक्त एकच शिक्षक आहे, अशी समस्याही कमी होण्यास मदत होईल.

शाळेतून विद्यार्थ्यांची गळती का होते?

विद्यार्थ्यांना प्रत्येक टप्प्यावर नवीन शाळेत प्रवेश घ्यावा लागतो. गावात प्राथमिक शाळा असते. पण माध्यमिक किंवा उच्च माध्यमिक शाळा अनेक किलोमीटर दूर असते. वाहतूक सुविधा कमी असतात. आर्थिक अडचणीही निर्माण होतात. याचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना बसतो.