MPSC विद्यार्थ्यांच्या सर्व प्रमुख मागण्या मान्य; सरकारनं घेतले तीन मोठे निर्णय

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध परीक्षांमधील घोळ, पेपरफुटी मुद्द्यांवरून आक्रमक झालेल्या राज्यभरातील विद्यार्थी प्रतिनिधींशी मुख्यमंत्र्यांनी आज मुंबईत बैठक घेतली. विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या संवेदनशीलतेने ऐकून घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या सर्व प्रमुख मागण्या मान्य करत ऐतिहासिक निर्णयांची घोषणा केली. "आम्हाला संपूर्ण प्रणाली सुधारायची आहे, काही लपवायचे नाहीये. हा तपास शेवटच्या टप्प्यापर्यंत नेला जाईल," असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांना दिला.

समितीची स्थापना

एमपीएससी परीक्षा पद्धतीमध्ये सुधारणा घडवण्यात येणार आहे. यासाठी वरिष्ठ आयएएस अधिकारी व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती राज्यभरातील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांशी थेट संवाद साधणार आहे. तसेच औषध निरीक्षक पेपरफुटी प्रकरणासह गट 'ब' आणि गट 'क' मुख्य व पूर्व परीक्षा २०२५ ची सखोल चौकशी केली जाणार आहे. यासह लेंडवे, मराठे आणि नखाते यांच्या कार्यकाळात झालेल्या सर्व संशयास्पद परीक्षांची चौकशीही विशेष तपास पथकामार्फत केली जाणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

पारदर्शकता आणि मुलाखतींवर तात्पुरती स्थगिती

विद्यार्थ्यांच्या मनात कोणतीही शंका राहू नये, यासाठी गुन्हे शाखेचा प्राथमिक तपास अहवाल सार्वजनिक केला जाईल, तसेच माहिती अधिकारात उत्तरपत्रिका उपलब्ध करून देण्याची शिफारस आयोगाला करण्यात येणार आहे. ज्या परीक्षांबाबत गंभीर तक्रारी आहेत, त्यांची फेरतपासणी पूर्ण होईपर्यंत मुलाखती थांबवण्यात येतील. मुलाखतींसाठी निश्चित मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवली जातील. पीएमसी आणि एमएमआरडीए भरती परीक्षांचीही सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

निवृत्त न्यायाधीशांचा तक्रार कक्ष

तक्रारींचे कायमस्वरूपी निवारण करण्यासाठी एमपीएससीमध्ये सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली 'समर्पित तक्रार निवारण कक्ष' सुरू केला जाईल. तसेच पोलीस भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी दोन्ही पायांना चिप लावणे. इतर तांत्रिक पर्याय दिले जातील. राज्यभरात एकाच पद्धतीचा गुण पॅटर्न लागू केला जाईल. 'सारथी', 'बार्टी' आणि 'महाज्योती'च्या प्रलंबित प्रश्नांवरही तोडगा काढला जाईल. येत्या ८ दिवसांत या सर्व निर्णयांची कालबद्ध अंमलबजावणी सुरू होईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिलीय.